काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन दलहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको पन्ध्रौँ अविधेशनअन्तर्गत आज भएको पहिलो बैठकमा उहाँले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेका सम्बन्धमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पछिल्लो छ वर्षको अवधिमा राष्ट्रियसभाले महत्वपूर्ण कार्यसम्पादन गरेको उल्लेख गर्दै सांसद शर्माले राष्ट्रियसभाको औचित्य छैन भन्नु गलत भएको बताउनुभयो । “सानातिना कमजोरी देखाएर राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ । यो बेलायतको लर्डहरुको सभा होइन, राजाहरुले बनाउने भारदारहरुको सभा पनि होइन, यो संविधानसभाबाट जारी संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय र प्रदेशका प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्ने अविच्छिन्न र स्थायी सभा हो”, शर्माले भन्नुभयो, “राष्ट्रियसभाको औचित्य र सार्थकतालाई नयाँ ढङ्गले पूरा गर्नुपर्छ ।”
सांसद देवेन्द्र दाहालले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका अभियान सरकारले थालेको भए पनि देशमा अनियमिता अझ बढेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले आम जनतामा आशा जगाउन नसकेको, ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न तथा सहकारीमार्फत जनतालाई ठगी गर्नेमाथि कारबाही गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जनतालाई निराशा बाँडेको उल्लेख गर्दै आफू सत्तामा हुँदा ‘सबै राम्रो’ तथा प्रतिपक्षमा रहँदा ‘सबै खत्तम’ भन्ने सोच त्याग्न आग्रह गर्नुभयो । वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउन सबैको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बढ्दो युवा पलायन रोक्न, रोजगारी सृजना गर्न तथा स्वरोजगारको वातावरण बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद जयन्तीदेवी राईले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सांसद मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवले मुलुक परिवर्तनमा एकताबद्ध भएका दलहरुबीचको एकताका खाँचो औँल्याउँदै चालु अधिवेशनबाटै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुङ्ग्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले जनताले वर्तमान सरकारसँग ठूलो आशा गरेका उल्लेख गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र हुन नसक्ने जिकिर गर्दै जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।रासस
