काठमाडौं । संसदीय समितिमा विधेयक टुंग्याउन हुने ढिलाई अन्त्य गर्ने पहल सुरु गरिएको छ । संसदीय समितिले ६ महिनाभित्र विधेयकको छलफल टुंग्याउनुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो । सरकारले संविधानअनुकूलका नयाँ कानुन बनाउन ल्याएका विधेयक वर्षाैँसम्म संसदीय समितिमा अल्झिन नदितका लागि कानुनमा यस्तो संशोधनमार्फत ६ महिने समयसीमा तोकिएको छ ।
संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले आफ्नो नियमावली संशोधन गरी समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी ६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति सुरेशकुमार आलेमगरले खुलाए । उनका अनुसार अब समितिमा आइसकेका विधेयक ६ महिनाभित्र टुंग्याउनैपर्ने छ ।
संशोधित नियमावलीको नियम १०९ (५) मा ‘सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक नियम १०४ बमोजिम दफावार छलफलका लागि समितिमा प्राप्त भएमा दफावार छलफल समाप्त गरी सोको प्रतिवेदन बढीमा ६ महिनाभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखिएको छ ।
यो प्रतिवेदन २२ माघमा राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको र नियमावली संशोधन मस्यौदा आइतबार पारित भएपछि कानुन बन्ने छ । तर, समितिले ६ महिनाभित्र विधेयक टुंग्याउनुपर्ने म्यान्डेटरी गरे पनि नगरेमा के हुने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख नभएपनि ६ महिने समयसीमा तोकिएको नियमावलीमा समिति सभापतिले ३० दिनसम्म बैठक नबोलाएर अल्झाएमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था भने गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको यो प्रावधानले प्रतिनिधिसभामा दबाब पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
