काठमाडौँ, । स्वार्थ समूहका कर्मचारीहरूका कारण निजामती सेवामा संशोधन गर्न बनेका विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुने गरेको देखिएको छ ।अहिलेको संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भए पनि अलपत्र परेबाट पनि यस्तो देखिएको हो ।

सो विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले गत भदौ २१ गते संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भएलगत्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलगायतका कारण सरकारले विधेयकलाई दर्ताको प्रक्रियामा लैजान नसकेको देखिएको हो ।

विगतदेखि नै कर्मचारी संगठन र स्वार्थ समूहको दबाब समेतले कानुन पारित गर्न कठिन हुने गरेको छ  । दर्ता अनुमति पाएपछि दर्ता हुन नसक्नु , संसद्मा पुगेपछि पनि कर्मचारीहरूले प्रक्रिया अगाडि नबढाइ दिनु जस्ता विषयले कर्मचारीसँग मात्रै होइन अन्य कतिपय विधेयकको स्थिति यस्तै हुने गरेको संसद सचिवालयसम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति हृदयराम थानीले दबाब समूहले आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न चाहेकोले अहिले लामो समयदेखि विधेयक दर्ता प्रक्रियामा आउन नसकेको भनाइ सार्वजनिक गरेबाट ती अधिकारीहरूको भनाइ पुष्टि हुन्छ ।

संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा तीन वर्षसम्म विषयगत समितिमा छलफल भएको संघीय निजामती विधेयक अन्तर्वस्तुमा दबाब समूहको अस्वाभाविक चासोकै कारण अन्तिम अवस्थामा फिर्ता भएको थियो । संघीय संसद्को पहिलो कार्यकालमा २०७५ माघ २७ मा विधेयक दर्ता भई २०७५ फागुन १० गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइयो । समितिले २०७७ असार १५ गते प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित ग¥यो । २०७७ चैत २३ गते प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि सरकारले २०७८ असोज २२ गते विधेयक नै फिर्ता लिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरेका थिए । सदनमा त्यसअघिदेखि नै एमालेले निरन्तर अवरोध गरिरहेको थियो । एमालेको अवरोधका कारण विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भयो ।
निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन २०५५ र जनआन्दोलनपछिको संशोधनमा पनि उत्तिकै कठिनाइ भएको थियो । त्यसबाहेक निजामती कर्मचारी विधेयकमा सामान्यबाहेकका ठुला संशोधन भएका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको निजामती सेवा विधेयक २०५२ मङ्सिर २७ गते प्रस्तुत भएको थियो ।  

२०५३ साउन २० गते राष्ट्रिय सभा र २०५५ वैशाख २४ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका थिए । दर्तापछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न झन्डै तीन वर्ष नै लागेको थियो । पहिलो संशोधन विमलेन्द्र निधि सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेला गरिएको थियो ।

विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनपछिको पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले पनि निजामती कर्मचारी कानुन परिमार्जन ग¥यो । त्योबेला विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी युनियनले घेराउ नै गरेका थिए । समिति बैठकलाई पहिलो पटक मर्यादापालकको सहायताले सञ्चालन गरिएको थियो ।  

२०७२ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका बेला  पनि विधेयकमा विवाद भएको थियो । डिभी, पिआरलाई कानुनले बन्देज गर्न सफल भए पनि ट्रेड युनियन दबाबकै कारण बिराम लाग्न सकेन । २०७५ सालको विधेयकमा पनि टे«ड युनियन मुख्य विवादमध्ये एक थियो । 

त्यसबाहेक गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल ऐनका व्यवस्थाले विधेयकमा सामान्य परिमार्जन भएका छन् । निजामती कोष ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन, संसद् सचिवालय ऐनका व्यवस्थाले केही संशोधन भएका छन् ।  यो संशोधन विधेयक पारित गराउन सकारलाई ठूलै मिहनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । पाँच महिना बितिसकेको छ ।
राजनीतिक दलले ट्रेड युनियनलाई आफू अनुकूल परिचालन गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा विधेयकका विवाद पेचिलो बन्ने गरेको छ । सिंहरदबारमा बसेर विभिन्न राजनीतिक समूहमा रहेका स्वार्थसमूहको राजनीतिले कर्मचारीसम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित हुनेमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।