Logo

Nov 22 2024 | २०८१, मंसिर ७गते

images

बेनी–दरवाङ–ढोरपाटन सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता


नया सडक

२०८०, फागुन ७ सोमबार

  • 771
    Shares

  • बेनी–दरवाङ–ढोरपाटन सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

     

    म्याग्दी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले म्याग्दी–बागलुङ–पुर्वी रुकुम जोड्ने सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

     

    प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसद खमबहादुर गर्बुजाले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व–पश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । 

     

    “बेनी–दरवाङ–ढोरपाटन सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “साथै म्याग्दीलगायत हिमाली जिल्लाले राज्यबाट विशेष सहुलियत पाउनुुपर्छ भन्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी गराउँदछु ।” 

     

    सांसद गर्बुजाले २०७६ सालमा म्याग्दीलाई नेपालको २१आँै हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरे पनि स्थानीय तहले पाउने बजेट, यहाँका नागरिक र कर्मचारी, सेना, प्रहरीले सुविधा पाउन नसकेको, मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको बेनी–दरवाङ–ढोरपाटन सडक ओझेलमा परेको र सेवानिवृत्त ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको समस्यामा विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

     

    भौगोलिक रुपमा म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाका बासिन्दा लाभान्वित हुने र दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय महत्व राख्ने बेनी–दरवाङ–ढोरपाटन सडकको म्याग्दीतर्फ थप १९ किलोमिटर मार्ग खोल्न बाँकी छ । काठमाडौँ र पोखरादेखि बेनी हँुदै ढोरपाटन र पूर्वी रुकुम जोड्ने यो छोटो दूरीको सडक भएको सांसद गर्बुजाले बताउनुभयो । 

     

    बेनीदेखि मुना हँुदै खोरीयासम्म ५० किलोमिटर सडकको मार्ग खुलिसकेको र ढोरपाटनदेखि जलजलासम्म पनि १० किलोमिटर कच्ची सडक बनेको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताउनुभयो । 

     

    “बेनीदेखि दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन हँुदै पूर्वी रुकुमको टकसेरा जोड्ने सडकको मार्ग खोल्ने काम सकिए मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डभन्दा ७० किलोमिटर दूरी छोटिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वी रुकुमको टकसेरादेखि ढोरपाटनको निसिलढोरसम्म आठ किलोमिटर सडकले जोडिन बाँकी छ ।” १९ किलोमिटर सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग योजना तथा बजेटको प्रस्ताव गरिएको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो ।  

     

    म्याग्दीका सरोकारवालाले खोरिया पुगेको सडकलाई ढोरपाटन हुँदै पूर्वी रुकुम जोडेर मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको वैकल्पिक मार्गका रुपमा यो सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश र पूर्वी रुकुमका जनप्रतिनिधिसँग छलफल र पहल थालेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले बेनी–दरबाङ–धारापानी–ताकम–मुनासम्मको सडक कालोपत्र गर्ने र मुनादेखि जलजला हुँदै ढोरपाटनलाई सडकले जोड्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएर सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो । सडक यातायातसँगै पर्यटन विकासका हिसाबले पनि यो मार्गको आवश्यकता देखिएको उहाँको भनाइ छ ।  

     

    “म्याग्दी हँुदै ढोरपाटन पुगेर बुर्तिबाङ हँुदै लुम्बीनी र पोखरा पुग्ने पर्यटन मार्ग पनि बन्ने भएकाले यो सडकलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण योजनामा समेटेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “बेनीदेखि दरवाङ हँुदै धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासम्मको सडक कालोपत्र गर्ने योजना अघि बढेको छ । ढोरपाटनलाई सडकले जोड्ने योजनाका लागि सङ्घीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छाँै ।”

     

    प्रदेश सरकारमार्फत बेनीदेखि मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमसम्म १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । सिमदेखि लाम्पाटा–४ किलोमिटर र लाम्पाटादेखि दरवाङको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित योजना निर्माणले तीव्रता पाएको छ । दरवाङदेखि धारापानीसम्म सात किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ ।  

     

    दरवाङ–मुना जोड्ने १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न रु एक अर्ब ६६ लाख लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार भएको धवलागिरि गाउँपालिकाले जनाएको छ । विसं २०६४ मा मार्ग खुलेको २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ सडक विसं २०७४ देखि स्तरोन्नतिको काम थालिएको थियो । 

     

    पश्चिम म्याग्दीको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको यो सडक खण्डलाई अहिले चासोका साथ हेरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्ग र पूर्वी रुकुमसम्म जोडिने पश्चिम म्याग्दीको लाइफ लाइन मानिएको यो सडकको बाँकी मार्ग खोल्ने, विस्तारसँगै मर्मत, स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि बजेटको व्यवस्थापन तथा योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको चासो बढेको छ । रासस

    प्रतिक्रिया दिनुहोस