काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अघि सारेको नारा ब्युँत्याउन लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउन लागेको चालीस बुँदे मागपत्रमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव पनि राप्रपाले समावेश गरेको हो ।
नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने नारालाई चीन लगायत विश्वका अधिकांश देशको समर्थन प्राप्त भएको थियो । तर भारतले समर्थन नदिएकाले त्यो प्रस्ताव तुहिएको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ ।काठमाडौं उपत्यकामा प्रदर्शन गरी सहित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बुधबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई सो मागपत्र बुझाउनेछन् । राजनीतिक, जनजीविका, सुशासनलगायतका विषयमा तयार पारेको ४० बुँदे सो मागपत्र उपत्यकाबाहिर ७४ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् बुझाइने कार्यक्रम पार्टीले तय गरेको छ ।राप्रपाले दिउँसो १ बजे भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन संयोजक रहेको आन्दोलन मूल समितिले मागपत्र तयार पारेर मंगलबार अन्तिम रुप दिएको थियो । जस अनुसार राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्था, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश संरचना खारेजी, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधामन्त्री हुनुपर्ने माग राख्नेछ । राप्रपाले सरकारी कर्मचारी तथा पेशागत दलीय भातृ संगठनहरुको खारेजी हुनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्तीहरुमा दलीय भागबण्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थय सुधार हुनुपर्ने, २०४६ सालपछि उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी तथा परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नेछ ।
सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान हुनुपर्ने, ललितानिवास, वाइडबडी, नक्कली भूटानी शरणार्थी, ठूलो सुनकाण्ड लगायतको निस्पक्ष छानविन गरी दोषीमाथि कारबाहीको पनि माग राख्ने छ । राप्रपाले तयार गरेको मागपत्रमा निर्माण व्यावसायीहरूको तत्कालै बाँकी भुक्तानी गर्नुपर्ने, मिटर व्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सुकुम्बासीलाई सहजै धनीपूर्जा दिनुपर्ने, मुलुकको दीर्घकालिन हित तथा आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राखेर ऊर्जा निर्यात नीति तय गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई बढावा दिनुपर्नेलगायत छन् ।
राप्रपाले कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना हुनुपर्ने, राजनीतिक बागबण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ती गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि तयार पारेको छ ।
