काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को कार्यालय तत्काल खाली नगराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले तत्काल एनआरएनएको कार्यालय खाली नगराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि विशेष अदालतमा दायर भएको ललितानिवास परिसरभित्रको जग्गा विवादमा विशेष अदालतले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो । सो फैसलासँगै महानगरपालिकाले सूचना निकालेर घर तथा जग्गा खाली गर्न भनेको थियो । फागुन ११ गते शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले घर तथा जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै उच्च अदालतले त्यस्तो सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले विशेष अदालतले फैसला गरेको भएपनि पुनरावेदनको म्याद बाँकी नै रहेको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि तत्काल उक्त कार्यालय खाली गराउनु वाञ्छनीय नभएको भन्दै मुद्दा अन्तिम नभएसम्म कार्यालय खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।यसैबीच महानगरविरुद्ध रिट बोकेर जाने विनोद कुँवरले संघ हरबखत नेपाल र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको हकहितका लागि दृढताका साथ आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
