काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्रीले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालयका सहसचिवहरू छलफल गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको आफूले नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै आयोजनाको लागत बढेमा स्वयं आयोजना प्रमुखहरू नै जिम्मेवार हुनेगरी कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक योजना, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीबाट जानकारी लिनुभएको थियो ।
कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत, वित्तीय प्रगति पनि ३२ प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिँदै सचिव शर्माले सडक निर्माणको काममा प्रगति भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उत्तर दक्षिण ९कालीगण्डकी करिडोर० सडक योजनाको ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५५।७ प्रतिशत आर्थिक प्रगति रहेको जानकारी दिँदै उहाँले स्रोत व्यवस्थापनको सीमितताका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल नभएको बताउनुभयो । उत्तर दक्षिण ९कर्णाली करिडोर० सडक योजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले विगत २५० वर्षमा भएको भौतिक र मानवीय प्रगतिभन्दा गणतन्त्रपछि भएको प्रगति निकै उत्साहप्रद रहे पनि त्यसबारे आम नागरिकमा यथार्थ सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “पछिल्लो १५ वर्षमा भौतिक एवं मानवीय विकासका क्षेत्रमा राम्रा काम भएका छन् तर जनतामा सही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न नसक्दा निरासाजस्तो देखिएको छ । यति धेरै काम भएको जानकारी हामीले जनतालाई दिनुपर्छ, उनीहरूलाई सही ढङ्गले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।”
उहाँले विकास आयोजनाका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन र आयोजना प्रमुखहरूलाई परियोजनास्थलमा नै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री ज्वालालाई निर्देशन दिनुुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विकास आयोजनाका काममा हामी सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार, मन्त्रालय र आयोजनाले निर्धारित काम तोकिएको समयमा पूरा नगर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ । तसर्थ, यो बेथिति अन्त्य गर्न गम्भीर भएर लाग्नुस् ।”रासस
