काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पूर्व ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसी रेभेना र परामर्शदाता इप्टिसालाई बयानका लागि बोलाइएको छ । विशेष अदालतले बाटोको हदम्यादबाहेक १५ दिनभित्र बयानका लागि अदालतमा हाजिर हुन कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएको हो ।
गत ६ फागुनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन ३ सचिवसहित १५ जना र परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी सार्वजनिक गरे अनुसार विदेशी कम्पनी भएकाले ठेकेदार कम्पनी सीएमसी रेभेनालाई रकम भुक्तानी गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको जानकारी दिनसूचनामार्फत दिई बयानका लागि बोलाइएको छ ।
ठेकेदार सीएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोमामो पाउलेट्टी, परामर्शदाता इप्टिसाका सीईओ यिरान मेई र ईप्टिसासँग संयुक्त उपक्रममा रहेको बीईटीएसका प्रबन्ध निर्देशक अब्दुस साहबुरलाई बयानमा बोलाइएको छ ।
अख्तियारले निर्माण कम्पनी सीएमसी रेभेना विरुद्ध ६५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा र बीईटीएस जेभीका डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । त्यही कम्पनीविरुद्ध ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
३१ असार, २०७० मा तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनी इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग मेलम्ची आयोजनाको काम १०९५ दिनभित्र सक्न सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त कम्पनीले २०७५ मंसिर २९ गते बीचैमा काम छाडेर फिर्ता भएको थियो । सीएमसीले काम गरेको ५ वर्ष ५ महिनाको अवधिमा ठेकेदार, परामर्शदाता र सरकारी अधिकारीहरुबीच भएका कामकारवाहीहरु ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको दायर मुद्दामा अख्तियारको दाबी छ । आयोजना विकास समितिले उक्त इटालियन कम्पनीलाई सम्झौता अवधिमै समझदारीपत्रको पर्चा खडा गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अतिरिक्त रुपमा दिएको मुद्दामा अख्तियारकोदाबी छ ।
त्यसरी कानुन विपरीत काम गर्दा सीएमसीलाई करिब ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी भएको थियो । त्यसपछि पनि आयोजनाले पेश्कीका नाममा ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको थियो । यो दुई पटक गरी ८५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले यो रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी त्यसमा लाग्ने ब्याज ११ करोड ९ लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल नगरेको आरोप पनि लगाएको छ । तर सीएमसीले लिएको २० प्रतिशत पेश्की फस्र्योट नगर्दै काम छाडेको थियो । सीएमसीले काम छाड्दा असुल हुन बाँकी रकम बैंक जमानतबाट असुल गर्दा १ करोड २९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ असुल नगरेको पनि अख्तियारको भनाइ छ ।
अख्तियारले रनिङ बिल भुक्तानीका सिलसिलामा रकम असुल नगरेकाले १० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको पनि दाबी गरेको छ । त्यस्तै निर्माण सामग्री, मेसिन, घरटहरा प्रयोग गरेबापत ११ करोड ६६ लाख, त्यसपछि फेरि निरन्तर प्रयोग गरेबापत १६ करोड रुपैयाँ असुल नगरेको भन्दै अख्तियारले परामर्शदाता र मेलम्ची खानेपानी आयोजना व्यवस्थापन त्यसबाट बिमुख भएको आरोप लगाएको छ ।
भेरिएसन स्वीकृत नगरी निर्माण व्यवसायीकै कारण भएको खर्चमा समेत आयोजनाले रकम भुक्तानी गरेको थियो । जसबाट राज्यकोषमा करिव १० करोड १० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको अख्तियारको दावी छ । सम्झौताको शर्त विपरीत भीमकाली गणमा भएको निर्माणमा थप ६० लाख खर्च भएको भन्दै अख्तियारले यो काममा मात्रै १० करोड ७० लाख नोक्सानी भएको दाबी गरेको छ ।
अपुरो काम भएको अवस्थामा पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, नगरेको कामको समेत गलत मूल्यांकन गरेर रनिङ बिललाई हचुवाको आधारमा सिफारिस गरेको भन्दै त्यसमा परामर्शदार्ता र व्यवस्थापन पक्षलाई दोषी आरोप लगाइएको हो ।
यस्ता कामहरुबाट करिब २८ करोड १३ लाख राज्यकोषमा नोक्सान भएको मध्ये ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पछिका बिलहरुबाट स्वभाविक देखिएपछि बाँकी १६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ असुलउपर हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।
औचित्य नै नभएको अवस्थामा परामर्शदाता नियुक्त गरेको पनि बताएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिसँग सहमति लिई इडवार्ड कोर्बिट एण्ड को कम्पनीसँग परामर्श सेवा लिएकोमा २१ लाख २१ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार भएको दाबी छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षहरु डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवम् मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरु सबैजना नेपाल सरकारको सचिवको हैसियतमा काम गरिसकेका कर्मचारी हुन् ।
