काठमाडौं ।सरकारलाई आवास अधिकारसम्बन्धी चुनौती शहरी क्षेत्रमा बढी रहेको  छ ।नगर तथा विकसित क्षेत्र भन्दा कम विकसित तथा ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नै स्वामित्वमा घर हुने परिवार बढी हुने  र भाडामा बस्ने परिवारको संख्या तुलनात्मकरूपमा कम भएकोले सरकारलाई आवास अधिकार सम्बन्धी चुनौती शहरी क्षेत्रमा बढी देखिएको हो ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा(यूएनडीएचआर)को धारा २५ले पर्याप्त आवासलाई पहिलो मान्यता दिएको छ ।नेपाल करिब ५८ वर्ष अघि सन् १९६६मा  आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आईसीईएससीआर)को अनुमोदन गर्ने पक्ष राज्य बनेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय यी विषयका अतिरिक्त मौजुदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको धारा ३७ले आवाससम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा लिइएको छ । आवास अधिकार ऐन २०७५को उपधारा ३ले यसलाई व्यवस्थित गरेको छ ।राष्ट्रिय जनगणना २०७८को प्रतिवेदनले नगर था विकसित क्षेत्र भन्दा कम विकसित तथा ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नै स्वामित्वमा घर हुने परवार बढी रहेको दर्शाउँछ ।

सो प्रतिवेदनको आवासीय एकाइ स्वामित्वसम्बन्धी खण्डमा ६६ लाख ६० हजार ८सय ४१ परिवार आवासीय एकाइमा बसोबास गरिरहेको उल्लेख छ ।
पछिल्लो ३० वर्षमा आफ्नो स्वामित्वको आवास गुमाउनेहरूको संख्या करिब ६ प्रतिशतले घटेको छ । तर गत दशकमा यस्ता प्रतिशतको अन्तर ठुलो नरहेको भएपनि विगत २० वर्षमा ३÷४ प्रतिशतको घटबढ देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।२०४८देखि २०७८सम्म आफ्नै स्वामित्वको आवासमा बसोबास गर्नेहरू करिब ६ प्रतिशतले घटेर ९२.६प्रतिशतबाट घटेर ८६ प्रतिशतमा आएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा आफ्नै स्वामित्वको आवास बसोबास हुनेहरू ८१ प्रतिशत रहेका छन् भने १८ प्रतिशत भाडामा बसोबास गरिरहेका छन् ।

गाउँपालिका क्षेत्रमा आफ्नै स्वामित्वको आवास बसोबास हुनेहरूको अवस्था ९७ प्रतिशत रहेको छ ।प्रदेश अनुसार आफ्नै घरमा बसोबास गर्नेहरू सबै भन्दा ९५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी मधेश प्रदेश र सुदुरपश्चिममा  रहेका छन् । आफ्नै स्वामित्वमा आवास हुनेहरू सबै भन्दा कम बागमती प्रदेशमा ६९ प्रतिशत रहेका छन् ।

भाडामा बसोबास गर्नेहरू सबै भन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ३० प्रतिशत रहेका छन् भने मधेश प्रदेशमा भाडामा बसोबास गर्नेहरू सबै भन्दा कम २.३ प्रतिशत रहेका छन् ।जिल्लाहरूमा आफ्नै स्वामित्वको आवास बसोबास गर्नेहरू सबै भन्दा कम काठमाडौंमा ४३ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसपछि आफ्नै स्वामित्वको आवास बसोबास गर्ने कम हुने जिल्लाहरूमा गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा ६२ प्रतिशत , मुस्ताङमा ६५.१ प्रतिशत र मनाङमा ६७.६ प्रतिशत रहेका छन् ।