खोटाङ । खोटेहाङ गाउँपालिकाले आगामी शैक्षिकसत्र २०८१ देखि शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न गाउँपालिकावासीलाई आह्वान गरेको छ । 

पछिल्लो समय जिल्लाभर सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यार्थी अभावमा रित्तिँदै गएको अवस्थामा सो गाउँपालिकाले नयाँ विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दै शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकालाई आ–आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर पढाउन आह्वान गरेको हो । 

सामुदायिक विद्यालयप्रतिको घट्दो आकर्षणलाई उकास्न आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर अध्ययन गराउन अनुरोध गरिएको गाउँपालिका प्रमुख उदिमबहादुर राई ‘मुक्ति’ले जानकारी दिनुभएको छ । 

“गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं चैत ८ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सो सूचनाको बेवास्ता गर्दै उहाँहरु सबैले निजी विद्यालयमा भर्ना गरे उहाँहरुले पाउने तलब, भत्तालगायत सेवा सुविधा रोक्का गर्छौं ।”

गाउँपालिकाले लागू गरेको यस व्यवस्थाले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङ स्कूलमा पढाउन रोक लगाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका निम्ति गाउँपालिकाले अवलम्बन गरेको नीतिलाई सहयोग गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, शिक्षाप्रेमीलगायत सरोकारवालासँग सार्वजनिक सूचनामार्फत अपिल गरेको छ । 

नौ वडा रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकामा ४९ सामुदायिक र दुई संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । दुईवटा क्याम्पस, ११ वटा मावि र ३७ आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका र ती शिक्षण संस्थामा चार हजार ५५ जना विद्यार्थी रहेको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाप्रमुख राजकुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो ।  

उता जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो ९पन्ध्रवटा वडा रहेको० दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्न कार्यदल गठन गरेर काम गरिरहेको छ । दोस्रो ठूलो स्थानीय तह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयको वार्षिक परीक्षा नगरपालिकाले लिने गरेको छ । 

केपिलासगढी गाउँपालिकाले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाका तर्फबाट निःशुल्क अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध गराएर गृहकार्य परीक्षण सुरु गरेको छ । यस विषयमा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले भने कुनै नयाँ नीति लिएका छैनन् । रासस