काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उक्त निर्णय गरेको आइतबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिइन् ।अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको उने बताएकी छिन् । बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोकिएकामा सो को सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, प्राविधिक प्रहरी समून्नततर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक विशेष २ पद सिर्जना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियाका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत ऋषि पुनाखर ढकाल र जर्मनीको नर्थ राइन, वेष्टफालिया ब्रेमेन र लोअर स्याक्सोनी क्षेत्रका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत रामप्रताप थापाको पदावधि थप गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । दैलेखको नारायण नगरपालिकालाई फोहरमैला सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिएकी छिन् । यस्तै, मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकालाई मनहरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय वनको ०।२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।यता, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका, रौतहटको परोहा नगरपालिलका र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकालाई विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा डा पशुपति चौधरी र सदस्यमा डा वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्यमा डा। ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थापन कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०८० सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने र ठूला आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।यस्तै, बैठकले नेपाल सरकार र अन्य मुलुकबीच गरिने द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमुना ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सचिव तोयम राया र नेपाल वनसेवा, फरेष्ट रिसर्च समूहका सहसचिव सावित्री अर्यालको राजीनामा स्वीकृत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिएकी छिन् । रासस
