Logo

Nov 10 2024 | २०८१, कात्तिक २५गते

images

नेपालमा हिउँ पग्लिँदा बङ्गलादेशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ : मन्त्री हुसैन


नया सडक

२०८१, जेठ ९ बुधबार

  • 615
    Shares

  • नेपालमा हिउँ पग्लिँदा बङ्गलादेशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ : मन्त्री हुसैन

    काठमाडौँ । बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री सबर हुसैन चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका  हिमालमा हिउँ पग्लिँदा बङ्गलादेशको अस्थित्व नै खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

    हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा बढी असर परेको र हिमालको हिउँ पग्लिँदा बङ्गालादेशमा बाढीलगायत समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै चिन्ता जनाउनुभयो । 

    उहाँले जलवायु परिवर्तका असर न्यूनीकरणका लागि समयमा सचेत नभए हिमालका हिउँ पग्लिएर तल्लो तटिय क्षेत्रको अस्थित्व नै गुम्ने भन्दै सहभागीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जलवायु उत्थानशीलालाई सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा ध्यान जान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । “विकसित देशले ८१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । त्यसले गर्दा नेपाल, बङ्गलादेशजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विकसित देशले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यन्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । अब उनीहरुलाई झक्झक्याउनुपर्छ ।” मन्त्री हुसैनले सरकारले मात्रै गरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनको असर रोक्ने नसक्ने भन्दै अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले ल्याएका समस्या निराकरण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

    चन्द्रगिरीमा सुरू भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा विभिन्न २५ देशका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ । संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागी हुनुहुन्छ । पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने विषयमा विज्ञहरूबीच छलफल हुनेछ । 

    प्रतिक्रिया दिनुहोस