काठमाडौं । देशभरका स्थानीय निकायहरू सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।सरकारले अनुदानको रकम नपठाएको र नयाँ बजेटमा थप कटौती गरेको भन्दै गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउनी काठमाडौँमा भेला भएका हुन् ।
नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाले आफूहरूलाई सरकारले हेपेको अनुभव गरी काठमाडौँ आएको र सरकारसँग ठोस कुराकानी गरेर मात्र फर्कने दृढता सार्वजनिक गरेका छन् ।देशभरका स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले सरकारले बजेटमार्फत २५ प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग पूरा गराउन संघीय राजधानी आइपुगेको बताए ।केन्द्रले स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान पठाउने गरेको छ। अधिकांश गाउँपालिकाहरू यही अनुदानकै भरमा चलेको र पछिल्लो समय बजेट मार्फत नै कटौतीको प्रस्ताव ल्याएकाले आफूहरू काठमाडौँ आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट अघि नै अघिल्लो वर्षको अनुदान रकम पठाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्थले रकम पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो । तर सरकारी खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा जान सकेको नसकेको जनाइएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी भइरहेका बेला उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
त्यसमध्ये प्रदेशमा ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान जाने छ । यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा जाने रकमको योगफल हो ।
