काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो ।
गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो । त्यसैगरी रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको छ । पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट निलम्बनका लागि माग गरिएको हो ।
