काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वय तथा आवश्यकताका आधारमा देशभरी पुनः नापी गर्न निर्देश गरेको छ ।
समितिले यस कार्यका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न र तथ्य तथ्याङ्कमा शुद्धता कायम गर्र्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
समितिको आजको बैठकले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाको सिमाङ्कनसहितको नक्साङ्न अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्नसमेत निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले नयाँ नापीका लागि तीन तहका सरकार मात्रै नभएर मालपोत, नापी कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनबीच समेत समन्वयको आवश्यकता आँैल्याएको छ । समितिले जग्गाको अभिलेखीकरण, प्रयोग र संरक्षणमा तीनै तह र सम्बद्ध निकायकाबीच नीतिगत तथा समन्वयगत स्पष्टता कार्यान्वयन गर्न र गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरी सार्वजनिक, सरकारी, गुठी सामुदायिक जग्गासम्बन्धी पुराना अभिलेखलाई संरक्षण गर्ने कार्यका लागि निर्देशन दिएको छ । समितिले सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई कुनै पनि कारण दुरुपयोग, अतिक्रमण, कब्जा तथा दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्यभन्दा फरक काममा प्रयोग गर्ने, अनधिकृतरूपमा कब्जा गराउने, व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गराउने काम हँुदै आएको विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको बैठकको ठहर छ ।
जग्गा अतिक्रमण गर्न भूमि विचौलियाले गर्ने चलखेल तथा यस्ता कार्यमा हुने गैरकानुनी लगानी र संरक्षणलाई निराकरण गर्नु पनि अनिवार्य रहेको समितिको भनाइ छ ।
बैठकले भूमिसँग छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न, जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेख एकीकृतरूपमा राख्ने प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
सरकारी जगगा लिजमा दिनेसम्बन्धी खुकुलो नीतिगत व्यवस्थालाई पुनवलोकन गर्न र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका सुझावको कार्यान्वयन प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक ‘जमिनको अभिलेखीकरण, प्रयोग तथा संरक्षण’का सन्र्दभमा जानकारी लिन आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, सचिव गोर्कणमणी दवाडी र नापी विभागका महानिर्देशकहरुलाई बैठकमा बोलाइएको थियो ।
उहाँहरुले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, विर्ता एवं निजी जग्गाको आधारभूत वर्गीकरणलगायतका विषयमा जानकारी दिनुभयो । त्यसअवसरमा सचिव दुवाडीले उल्लेखित जग्ग्गामध्ये मुलुकभर नौ लाख ४४ हजार छ सय ७६ कित्ता सरकारी र ६५ हजार आठ सय ४७ कित्ता सार्वजनिक जग्गा रहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
