काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउने काम थालेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज मन्त्रालयका दुवै सचिव, महाशाखा प्रमुखहरु, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका उच्च अधिकारी बोलाएर कार्ययोजनाबारे प्रारम्भिक छलफल गरेको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यस क्रममा अर्थमन्त्री पुनले कार्यान्वयन हुन सक्नेगरी वस्तुवादी योजना तयार पार्न निर्देशन दिनुभयो । “खर्च बढाउने गरी र कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी वस्तुगत कार्ययोजना बनाऔँ । तोकिएको समयमा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने र खर्च बढाउन सकियो भने त्यति नै बजार चलायमान हुने हो”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “हामीले अहिले असारमा गरिरहेको खर्च छ महिनाअघि गर्न पाएको भए दुईरतीनपटक बजारमा ‘सर्कुलेट’ हुन्थ्यो । त्यसबाट राजस्व सङ्कलन र रोजगारी सृजना हुन्थ्यो । हामी परम्परागत नहोऔँ, समयमै काम गर्ने गरी योजना बनाऔँ ।” बजेट कार्यान्वयनका लागि त्रैमासिक योजना बनाएर काम गर्न र दसैँ–तिहारजस्ता ठूला पर्वको बिदा ख्याल गरेर मात्र कार्ययोजना बनाउन अर्थमन्त्री पुनले निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम तत्काल निकासा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । “स्थानीय तह बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् । समानीकरणको बजेट भरसक शत्प्रतिशत पठाऔँ । नभए पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी जाने व्यवस्था मिलाऔँ”, उहाँले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो । कर्मचारीलाई उच्च मनोबल र आँटका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुहुँदै कानुनसम्मत काम गर्दा नडराउन भन्नुभयो । मन्त्री वा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो ओहोदाका कसैले कानुनबाहिर गएर काम गर्न निर्देशन दिए त्यसको अवज्ञा गर्न उहाँको सुझाव थियो ।
आगामी आर्थिको वर्षको वित्त नीतिसँग तालमेल हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “मानिसहरुले मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर अनावश्यक टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ । विगतमा पनि त्यस्तो टिप्पणी हुने गरेका थिए”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्क राज्यकै निकाय भएकाले वित्त नीतिभन्दा फरक हुँदैन भन्ने विश्वास छ । नीतिगत एकरुपता भएपछि अनावश्यक टिप्पणी र आशङ्का गर्ने ठाउँ हुँदैन । नतिजा राम्रै आउँछ ।” छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
