काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तय गरेको कार्यदिशा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाबारे रासससँग प्रतिक्रिया दिनुहुँदै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले उठाइरहेका विषय र राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझाव सम्बोधन भएको बताउनुभयो ।
यद्यपि, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्र ९सर्कुलर० हरु कस्तो आउँछन् भन्ने कुराले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने उहाँको भनाइ छ । “मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक नै छ । तर अब सर्कुलर कसरी आउँछन् भन्ने हो । कतिपय कुराहरु सर्कुलरमा पनि भरपर्छन्”, ढकालले रासससँग भन्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिनु तथा त्यसका लागि सहजताको नीति लिइनु, बैंकदर र नीतिगत दर घटाइनु, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थालाई लचक बनाइनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थाका लागि सहज नीति लिइनु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष रहेको ढकालले बताउनुभयो ।
यसअघि निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइनुलाई पनि मौद्रिक नीतिको सबल पक्ष रहेको उहाँको भनाइ छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरेका कारण पुँजी बजारमा पनि यसले केही सकारात्मक प्रभाव रहने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
लामो समयदेखि समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गरी केही व्यवस्था ल्याइएको र यसले सकारात्मक नतिजा दिनेमा आफु आशावादी रहेको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने, उनीहरुलाई चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ ।
