काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिँदा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताबिनै बजेट विनियोजन भएको, प्रतिफल नहेरी जथाभावी बजेट हालिएको तथा बजेटको विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको बताउनुभएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन गर्दा काम सुरु भइसकेका आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने, ठूला तथा गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र चाँडो नतिजा दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने उहाँको भनाइ छ ।
“सीमित स्रोत साधनका बावजुद नतिजा विश्लेषण नगरी बजेट विनियोजन भएको छ । जसकारण बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “सुरु भइसकेका आइओजना सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय महत्व तथा गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने, नतिजा दिने आयोजना लाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोत विनियोजन गर्नेगरी अघि बढेका छौँ ।” उहाँले स्रोतको सीमितताका कारण सरकारलाई जथाभावी खर्च गर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले खर्चमा अनुशासित हुने बताउनुभयो ।
विकास साझेदार तथा दातृ निकायबाट सहयोग लिँदा त्यसको आवश्यकता र औचित्य हेरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । “अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्छ तर, हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता हेरेर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने हो । लिएको सहयोग कहाँ र कसरी खर्च भएको छ भनेर पनि विश्लेषण गर्छौँ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४० प्रतिशत नाघिसकेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । यद्यपि, सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र र पुँजी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक तामत्यता मिलाउँदै समन्वयकारी ढंगले अघि बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीति जारी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले उसका काममा अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एकअर्काबीच समन्वयकारी रुपमा काम गर्ने बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारीभएपछि पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको भएपनि सुझबुझपूर्ण तरिकाले लगानी गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । पुँजी बजारमा लगानी गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्था हेरेर लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
शेयर बजारलाई परिपक्व ढङ्गले अघि बढ्नका लागि नियामक र अर्थ मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’जस्ता कुनैपनि अवाञ्छित गतिविधि पुँजी बजारमा हुन नदिन नियामक चनाखो हुनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । त्यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नेबारे सरकारले आवस्यक अध्ययन गरेर उचित निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थसमिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले लोक रिझाईका लागि जथाभावी खर्च गर्ने छुट सरकारलाई नरहेको बताउनुभयो । “तथाकथित पपुलिस्ट हुने छुट हामीसँग छैन । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई अनुशासनमा लानै पर्छ”, डा महतले भन्नुभयो, “यसअघि रु तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा सङ्घ सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर कार्यविधि बनेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिएन । स्रोतको विश्लेषण नगरीकनै जथाभावी आयोजनामा बजेट हालिएको छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ ।” अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प नपरेको धारणा महतले राख्नुभयो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कुनै समय अत्यधिक लचिलो व्यवस्था ल्याउने र कुनै समय अत्यधिक कडाई गर्ने गरेका कारण त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखिएको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकले सुझबुझपूर्ण ढंगले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने र सरको वित्त नीति पनि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा अन्य सांसदले समितिमा पुगेका विधेयक चाँडो छलफल भएर संसद्मा पठाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै, सरकारले वार्षिक बजेटमा राखेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुुनुपर्नेमा सांसदको जोड छ ।
