Logo

Nov 24 2024 | २०८१, मंसिर ९गते

images

प्रचण्ड र एनआरएनएबिच भेटवार्ता एकताबद्ध एनआरएनएमा जोड, गैरआवासीय नागरिकताबारे ध्यानाकर्षण


नया सडक

२०८१, कात्तिक ४ आइतबार

  • 453
    Shares

  • प्रचण्ड र एनआरएनएबिच भेटवार्ता एकताबद्ध एनआरएनएमा जोड, गैरआवासीय नागरिकताबारे ध्यानाकर्षण

     काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद समाधान गरेर संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन सुझाव दिएका छन् ।  आफ्नै निवास खुमलटारमा शनिबार एनआरएनए अभियन्ताहरूको एक टोलीसँगको छलफलमा प्रचण्डले विवादकै कारण एनआरएनए तितरबितरको अवस्थामा पुगेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे।   फुटेर नभई एकताबद्ध भएको खण्डमामात्रै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि एनआरएनएको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्ने उनको भनाइ छ । विगतदेखि नै आफूले एकताबद्ध एनआरएनएका लागि भूमिका खेलेकोसमेत प्रचण्डले भेटका क्रममा स्मरण गरे।  २०८० असारमा प्रचण्डकै मध्यस्थतामा विभाजित अवस्थामा रहेका तत्कालीन दुई एनआरएनए (अध्यक्ष बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा पक्ष तथा विनोद कुँवर पक्ष)बिच एकता गर्ने सहमति जुटेको थियो । तर, त्यतिबेलाका तीन अध्यक्षमध्ये बद्री केसीले नचाहेसँगै एकता भाँडिएको थियो भने पछि विवाद थप बढेर विभिन्न समूहमा एनआरएनए रहेका छन् । सोही प्रसङ्गलाई स्मरण गर्दै प्रचण्डले भने, ‘एनआरएनए प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सुखदुखको साथी हो ।

    तपाईंहरुको जुन उद्देश्य छ, एक नभईकन त्यो पूरा हुन गाह्रो छ । विगतमा पनि मैले एकताका लागि पहल गरेको थिएँ । अब पनि त्यसका लागि पहल गर्छु ।’ सो अवसरमा एनआरएनए अभियन्ताहरूले एनआरएनएसँग सरोकार राख्ने विषयहरूबारे प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नागरिकता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘यहाँकै हातबाट लिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन’, गैरआवासीय नागरिकता कार्यान्वयन हुन नसक्दा लाखौँ गैरआवासीय नेपाली चिन्तित छौँ । यसमा यहाँबाट सहजीकरणको अपेक्षा राखेको छु।’ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेर सम्पत्तिको सुरक्षा लगायतमा तलमाथि नहुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि समेत उनले आग्रह गरे ।  यस्तै आफूलाई एनआरएनए अध्यक्ष आरके शर्माले अहिले कतिपय श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा पासपोर्ट नवीकरणलगायतको समस्या देखापरेको भन्दै यसका लागि आवाज उठाइदिन आग्रह गरे । उनले आफूहरू एनआरएनए एकताको पक्षमा रहेपनि अर्को पक्षका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको बताए । 

    यसैगरी एनआरएनए घले समुहका अध्यक्ष विनोद कुँवरले केसी पक्षले धोका दिँदा विगतमा प्रचण्डकै सहभागितामा एकता गर्ने सहमति भएपनि सफलता हासिल हुन नसकेको बताए ।  यस्तै अभियन्ता एबम पुर्व उपाध्यक्ष सोनाम लामा र एनआरएनए घले समुहकि महासचिव जानकी गुरुङले एनआरएनए संस्था पवित्र भएपनि संस्था अहिले खराब हातमा पुग्दा समस्या पैदा भएको जिकिर गरे । ‘हामीहरुको यो संस्थामा २० औँ वर्षको लगानी छ । बेथिति चिर्दै पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनु पर्छ’, उनले भने। सो क्रममा प्रचण्डले एनआरएनएको तर्फबाट राखिएका विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन ।  शर्माले भेटका क्रममा एनआरएनएको विषयका साथै समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको बताए । उनले एकताबद्ध एनआरएनएका लागि प्रचण्डले जोड दिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफूहरू पनि तयार रहेको बताए । तर, संस्थामा पछिल्लो समय भइरहेको गलत गतिविधिले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको उल्लेख गर्दै शर्माले कोषको रकम दुरुपयोग बढिरहेको समेत उल्लेख गरे ।  भेटमा  माओवादीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पुर्व उपाध्यक्ष डीबी क्षत्रीको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

    सो क्रममा उनले वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा रहेपनि यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले विदेशमा रहेका श्रमिकको समस्या समाधानमा पार्टीको तर्फबाट पनि पहल भइरहेको बताए । एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसीले धाँधली गरेको भन्दै अर्को पक्षले शर्माको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरेको थियो । तर, यसअघि नै समानान्तर रूपमा १० औँ महाधिवेशन गरेको विनोद कुँवर पक्षको आधिकारिकताको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गर्दै गत चैत २१ मा एनआरएनएलाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । जसअनुसार पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले तीन टुक्रामा रहेको एनआरएनएको एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने भएपनि पछि फेरि केसी पक्ष अदालत पुगेको थियो । अदालतले गत साउनमा फैसला गर्दै केसी पक्षलाई बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै काम कारबाही गर्न बाटो खुला गरिदिएपछि शर्मा पक्ष फेरि आफू आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च गएको अवस्था छ । सो मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस