काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको सहमति पर्खेर दल फुटाउने अध्यादेश बसेको छ ।सरकारले दल विभाजन सजिलो हुने गरी अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो  ।यसका लागि गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट  अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको छ । यसबारे राजनीतिक वृतमा चर्चा चलिरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरूलाई एमालेमा ल्याउन योजना गरी यो आउन लागेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले रोक्न दौडधूपमा लागेका छन् ।

 एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, महासचिव घनश्याम भूसालसहितका नेताहरू राजनीतिक भेटवार्तामा छन् ।एकीकृत समाजवादीका नेताहरू कांग्रेसका नेताहरूलाई भेटेर अध्यादेश रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।अध्यादेशको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको  आइतबार साँझको छलफल पछि  यी दुवै दल आन्तरिक रुपमा छलफलमा छन् ।

 २०७८ सालमा नेकपा एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन भएर नयाँ बनेको दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन खोजिएको छ ।हाल प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाएर नयाँ बनाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा ४०÷४० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ ।

तर, यसअघि २०७८ भदौमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो ।संशोधनमार्फत केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका २० प्रतिशत सदस्य सहमत भए पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका थिए । दल विभाजन भएपछि उक्त अध्यादेशलाई संसदले अनुमोदन नगरेका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।

सोमबार साँझ पाँच बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकले नै अध्यादेश सिफारिस गर्न सक्ने छ । यद्यपि सत्तारुढ दलका नेताहरुले यसबारे केही बताएका छैनन् । अहिलेको राजनीतिक स्थितिको आकलन गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । संविधान संशोधनलाई अनुकूल बनाउने गरी पार्टी टुटफुट गराउनुपर्ने आवश्यकता देखेर त अध्यादेश आउन लागेको हो कि भन्ने कतिपयले दाबी गरिरहेका छन् ।