काठमाडौं । सरकारले साना तथा मझौला कम्पनीहरूको प्रथम सार्वजनिक निष्कशन (आईपीओ) कम्तीमा डेढसय कित्ता किन्नु पर्ने प्रावधान ल्याउन लागेको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन लागेको भनिएको सो सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् पुगेको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली मस्यौदा पारित भएपछि लागु हुनेछ ।यसकै मस्यौदामा साना कम्पनीको आईपीओ किन्न चाहनेले कम्तीमा १ सय ५० कित्ता किन्नु पर्ने व्यवस्था गरिको हो । साथै बाँडफाँट हुँदा किन्न चाहनेलाई पनि न्यूनतम १ सय ५० कित्ता नै दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको हो ।
हाल अंकित मूल्य १ सयमा जारी भएको आईपीओका लागि न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने र न्यूनतम १० कित्ता नै बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । बुक बिल्डिङ मार्फत आएका कम्पनीमा भने न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने र बाँडफाँटमा पनि ५० कित्ता नै दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
साना तथा मझौला कम्पनीलाई धितोपत्र बजार मार्फत पूँजी जुटाउने लक्ष्य अनुसार कारोबार गराउने तयारी भएको हो । कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) ले यसबारे छुट्टै प्लेटफर्म तयार गर्ने छ । एसएमई प्लेटफर्ममार्फत २५ करोडभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीको शेयर कारोबार हुनेछ ।मस्यौदामा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार साना कम्पनीले आईपीओका लागि धितोपत्र बोर्डमा विवरणपत्र तथा निवेदन दिनुपर्ने छ । बोर्डको स्वीकृतिपछि सात दिनभित्र विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । बोर्डबाट स्वीकृत भएको दुई महिनाभित्र आईपीओ आवेदन खोल्नुपर्ने छ ।
साना कम्पनीहरूको हकप्रद निष्काशनका लागि पनि केही अलग व्यवस्था गरिने भएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । हकप्रदका लागि निर्धारितभन्दा बढी संख्यामा पनि शेयरधनीले आवेदन दिन सक्नेछन् ।योग्यता पुगेका शेयरधनीलाई हकप्रद बाँडफाँट गरेपछि बिक्री नभएको हकप्रद शेयर तिनै बढी संख्याको आवेदन माग गरेकालाई समानुपातिक रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ । हाल सूचीकृत हुँदै आएका अरू कम्पनीले बिक्री नभएको हकप्रद शेयर लिलाम बिक्री गर्दै आएका छन् ।
एसएमई प्लेटफर्ममा २५ करोडभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका साना तथा मझौला कम्पनी मात्रै दर्ता भई ती कम्पनीको धितोपत्र कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।तर , एसएमई कम्पनी संख्या र बजार अवस्था हेरी चुक्ता पूँजी बोर्डले घटबढ गर्न सक्ने मस्यौदामा प्रावधान गरिएको छ । एसएमई प्लेटफर्म तयार भएपछि बोर्डले उक्त प्लेटफर्ममा दर्ता भई कारोबार गर्न कम्पनीलाई दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ ।एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीले सर्वसाधारणलाई अनिवार्य आईपीओ जारी गर्नुपर्ने अनुसार न्यूनतम ३० र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नेछन् ।
तर, त्यसरी शेयर जारी गर्न पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने वा प्राइभेटबाट पब्लिकमा रूपान्तरण भइसकेपछि जारी गर्न सक्नेछन् ।यी साना कम्पनीले रेटिङ पनि गर्नु नपर्ने तर बोर्डले आवश्यक ठाने रेटिङ गराउन निर्देशन दिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । केही शर्त पालना भएको खण्डमा कम्पनीहरूले प्रिमियममा पनि आईपीओ जारी गर्न सक्नेछन् ।प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएका, लगातार तीन वर्ष नाफामा गएका, औसत वा त्यसभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ ग्रेड पाएका कम्पनीले प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म मूल्य तोक्न सक्नेछन् ।
आईपीओ स्वीकृतिका लागि बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र जारी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता कम्पनी नेप्से र सीडीएससीसँग सम्झौता गरेर सूचीकरण तथा शेयर डिम्याट गर्नुपर्ने छ ।हाल नेप्सेमा अरू कम्पनीको कारोबार भइरहे अनुसार नै साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र कारोबार हुनेछ । मूल्य तथा समय प्राथमिकताका आधारमा कारोबार हुनेछ । हालका ब्रोकर कम्पनी मार्फत नै यस्ता कम्पनीको कारोबार हुनेछ ।
ती कम्पनीका धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्न चाहनेले ब्रोकरको अनलाइन कारोबार प्रणाली मार्फत आदेश दिनुपर्ने छ । हालको जस्तै कारोबार गर्न चाहेको कम्पनी, धितोपत्रको किसिम, परिमाण, मूल्य तोकेर आदेश दिन सक्नेछन् ।नेप्सेले नै सूचीकरणपछि पहिलो कारोबार मूल्य तय गर्ने छ, त्यस्तै हरेक कारोबारमा मूल्यअन्तर तोक्ने छ । हाल सूचीकृत कम्पनीका हकमा प्रत्येक कारोबारमा २ प्रतिशत मूल्यअन्तर हुन सक्ने तथा दिनभरिमा १० प्रतिशत अन्तर हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
बजारमा न्यूनतम तथा अधिकतम कारोबार संख्या नेप्सेले नै तोक्ने छ । हालको जस्तै सर्किट ब्रेकरको व्यवस्था पनि नेप्सेले गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।त्यस्तै राफसाफ कार्य नेप्सेले स्थापना गरेको संस्था सीडीएससी हुनेछ । यी कम्पनीले पनि हरेक तीन–तीन महिनामा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा संस्थापकले तीन वर्षपछि शेयर बेच्न पाउने प्रावधान छ ।यी साना कम्पनीका संस्थापकले तीन वर्षपछि मात्रै शेयर बेच्न पाउने अर्थात्, संस्थापकहरूको शेयरमा तीन वर्षको ‘लकइन पिरियड’ रहने व्यवस्था छ ।
तर प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारका कोषका रूपमा बोर्ड वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा भएपछि बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ ।सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नले पदबाट अवकाश भएको एक वर्षसम्म त्यस्ता कम्पनी वा सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफूले वा परिवारले खरिद–बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
