डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

नेपाली पैसा 

काठमाडौं :  सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन १९५ पृष्ठको रहेको छ । 

सो आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु एकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । त्यस्तै, तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ ।