गोदावरी (कैलाली)। सुदूरपश्चिममा पाँच हजार बढी मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि स्पष्ट कानुन नहुँदा हालसम्म पुनःस्थापना हुन नसकेको हो ।

मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीका अनुसार कैलालीमा अझै एक हजार पाँच सय र कञ्चनपुरमा सात सय ५० छुट मुक्त कमैया रहेका छन् । छुट भएका मुक्त कमैयाको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण बाँकी रहेको उनले  बताए ।

कैलालीमा हालसम्म जमिन पाउन बाँकी नौ सय ५३ जना, कञ्चनपुरमा एक सय २९ जना मुक्त कमैया रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सुदूरपश्चिममा अझै दुई हजार मुक्त हलियालाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले जानकारी  दिए  ।

कैलालीमा चार हजार ७४ मुक्त कमलरीमध्ये परिचय प्राप्त गरेका कमलरी दुई हजार पाँच सय, परिचय प्राप्त गर्न बाँकी एक हजार पाँच सय ७४ जना रहेको मुक्त कमलरी समाजले जनाएको छ । समाजको तथ्याङ्कअनुसार अझै एक हजार तीन सय सात जनाको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । यस्तै कञ्चनपुरमा एक हजार ६७ मुक्त कमलरीमध्ये परिचय प्राप्त गरेका कमलरी तीन सय ६२, परिचय प्राप्त गर्न बाँकी आठ सय पाँचजना र चार सय २५ जना मुक्त कमलरीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।

पुस्तौँदेखि बँधुवा मजदुरसरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित मुक्तकमैयालाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै २०६५ साल भदौ २१ गते हलियाहरूलाई मुक्त घोषणा गरिएको थियो भने २०७० असार १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कमलरी मुक्ति घोषणा गरेको थियो ।

मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरीहरूको आव २०७५÷७६ देखि पुनःस्थापनाको काम रोकिएको जनाइएको छ । पुनःस्थापनाको कार्य अघि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूको पुनःस्थापनाको कार्यलाई अघि बढाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापना कार्यविधि, २०८० ल्याएर सो कार्य अघि बढाउने भएको हो । कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण भई थप प्रक्रियाका लागि आर्थिक मामिला र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस भएको छ ।

मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष एवं मस्यौदा निर्माण कार्यदल सदस्यसमेत रहेका पशुपति चौधरीले कार्यविधि पारित भएपछि पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिने बताए  । कार्यविधि पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि कैलाली र कञ्चनपुर मुक्त कमैया, कमलरी र प्रदेशका अन्य जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुने जनाइएको छ । मस्यौदा कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित स्थानीयले छुट मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाहरूको लगत सङ्कलन गर्नेछ । जसको प्रमाणीकरणसमेत स्थानीय तहमार्फत प्रमाणीकरण भई प्रदेश सरकारमार्फत परिचयपत्र वितरण हुने व्यवस्था गरिने भएको हो ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आवास निर्माणको व्यवस्था हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा परिचय प्राप्त गर्नेलाई रु तीन लाख ५० हजार आवास निर्माण अनुदान दिइने भनिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०८०/ ०८१ मा मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनाका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले चालु आवमा गरिब, विपन्न, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, अपाङ्गता, महिला, दलित, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र सीमान्तकृत वर्ग तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि रु चार करोड ८६ लाख विनियोजन गरेको छ । (रासस)