काठमाडौँ । .यूटीएलको अनुमति खारेजी भएपछि अप्टिकल फाइबर बिछाउने कामको बाटो खुला भएको छ । युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को लापरबाही र गैरजिम्मेवारीले रोकिएको डिजिटल नेपालको आधारभूत पूर्वाधार मानिएको अप्टिकल फाइर बिछ्याउने योजना अघि बढ्ने देखिएको हो ।
देशैभर तीव्र गतिको इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यसाथ करिब दस अर्ब लगानीमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सबै जिल्लाका सदरमुकामसम्म फाइबर सञ्जाल विस्तार गर्ने सरकारले योजना बनाएको बनाएकोमा सो काम लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सुरु हुनै सकेको छैन । ती दुई प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का पाएको युटिएलका कारण यो परियोजना सात वर्षसम्म अलपत्र प¥यो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको मङ्गलबारको संयुक्त इजलासले युटिएलले सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । यससँगै परियोजना सञ्चालनको गाँठो फुकेको हो ।
परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ वैशाख २५ गते युटिएलसँग दुई अर्ब एक करोड रुपियाँमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका २१ जिल्लाका सदरमुकामसम्म दुई वर्षभित्र दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको थियो । युटिएलले आफूले प्राप्त गरेको ठेक्का सम्झौताका लागि टेलिइन्फ्रा लिमिटेडलाई साझेदार चयन गरेको थियो ।
परियोजना सञ्चालनका लागि युटिएलले प्राधिकरणबाट ४० करोड २० लाख रुपियाँ अग्रिम भुक्तानी लिएको थियो । सम्झौता अनुसार दुई वर्षसम्म कुनै पनि काम नभएपछि प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २६ गते युटिएलसँगको उक्त सम्झौता रद्द गर्ने र ४० करोड रुपियाँ फिर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको युटिएलको योसहित बाँकी रिट मङ्गलबारको इजलासले खारेज गरिदिएको हो । मङ्गलबारको फैसलासँगै प्राधिकरणलाई लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुला भएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले बताए ।
२०७३ भदौ २८ गते मोबाइल सेवासमेत सञ्चालन गर्न मिल्ने युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको युटिएललाई प्राधिकरणले उसले प्रस्तुत गरेको व्यावसायिक योजना अनुरूप अनुमति पाएको पहिलो वर्षमा ४४ जिल्ला, दोस्रो वर्षमा १० जिल्ला र तेस्रो वर्षमा बाँकी सबै जिल्लामा सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र सेवा नै सुरु नगरेको र प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नवीकरणबापतको किस्तासमेत नतिरेपछि प्राधिकरणले २०७६ जेठमा अनुमतिपत्र खारेजीको चेतावनीसहितको पत्र लेखेको थियो ।
युटिएलले त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिट पनि खारेजको छ । ८० प्रतिशत भारतीय लगानी रहेको युटिएलले अनुमतिपत्र र ठेक्का सम्झौता प्राप्त गर्दादेखि नै नेपालमा उपस्थिति शून्य छ ।
