काठमाडौँ।थोक तथा व्यापार गर्ने ५ लाख व्यापारिक प्रतिष्ठानमा सवा ११ लाख संलग्न रहेको एक सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल व्यापार सर्वेक्षण ०७८’ अनुसार मुलुकभित्र ४ लाख ९८ हजार ५८ व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ११ लाख ३० हजार ६ सय ४५ जनशक्ति संलग्न छन् ।
उक्त जनशक्ति खुद्रा, होलसेल व्यापारमा छन् । भन्सारबाट आयातित, स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु र कृषि उत्पादनको व्यापार उक्त जनशक्ति संलग्न रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी वाग्मतीमा ३ लाख ७२ हजार २६ जनामा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा संलग्न छन् । वाग्मतीमा १ लाख ४४ हजार ४ सय ४० व्यापारिक प्रतिष्ठान छन् । दोस्रोमा कोशीमा १ लाख ९० हजार ४ सय २४ जनशक्ति व्यापारिक प्रतिष्ठानमा छन् । कोशीमा ८९ हजार २३ व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ
‘व्यापारको उत्पत्ति तीन ठाउँबाट हुन्छ । आयातित, स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको र कृषि उत्पादनमा बढी भएको वस्तु विभिन्न चरणबाट उपभोक्तामा पुग्ने व्यापार हो । थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानको सर्वेक्षण गर्दा करिब ५ लाख व्यापारिक प्रतिष्ठानमा सवा ११ लाख संलग्न देखिन्छन्,’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मीले भने, ‘एउटै पसलमा दुई/तीन जना पनि काम गर्छन् । कतिपयले ज्याला लिएका छन्, कतिले लिएका छैनन् ।’
सर्वेक्षणअनुसार लुम्बिनीमा व्यापारिक प्रतिष्ठानको संख्या ८३ हजार ६ सय ७२ छ । ती प्रतिष्ठानमा १ लाख ८५ हजार ५१ जनशक्ति संलग्न छन् । मधेशमा ७४ हजार २ सय २२ व्यापारिक प्रतिष्ठानमा १ लाख ६१ हजार ५ सय ५३ र गण्डकीमा ५० हजार ५ सय ७५ व्यापारिक प्रतिष्ठानमा १ लाख ६ हजार ९ सय ८२ जनशक्ति संलग्न छन् । सुदूरपश्चिममा ३३ हजार ३ सय ९८ व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ६६ हजार ९ सय ५७ र कर्णालीमा २२ हजार ७ सय २८ व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ४७ हजार ६ सय ५२ जना संलग्न रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणअनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठानमा महिला जनशक्ति ३५.७३ प्रतिशत छन् । सबैभन्दा बढी कर्णालीमा ४५.९, गण्डकीमा ४४.०८, कोशीमा ४०.२६ प्रतिशत, वाग्मतीमा ३८.१४ प्रतिशत छन् । सुदूरपश्चिममा ३२.४७, लुम्बिनीमा ३१.०५ र मधेशमा २३ प्रतिशत महिला जनशक्ति संलग्न रहेको कार्यालयले जनाएको छ । महिलाका नाममा ३१.७० प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेको सर्वेक्षणमा भनिएको छ । सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमा ३५.१० र थोरै सुदूरपश्चिममा १०.८० प्रतिशत महिलाका नाममा छन् । यी प्रतिष्ठानमा रहेको जनशक्तिको औसत वार्षिक तलब (प्रति तलबी कामदार) २ लाख ८ हजार ४ सय ९४ रुपैयाँ छ ।
दोस्रो पटक गरिएको व्यापार सर्वेक्षणमा व्यापारिक प्रतिष्ठानको औसत ट्रेड मार्जिन १८.५३ प्रतिशत छ । तर छुट्टाछुट्टै वस्तुको सर्वेक्षण गर्दा ६० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिने गरेको भेटिएको रेग्मीले बताए । ‘०७८ फागुन दोस्रो सातादेखि ०७९ जेठ अन्तिम सातासम्म सर्भे गर्यौं । तरकारी, नुनदेखि, सुनचाँदी, गाडीसम्मको सर्वे भएको छ । औसतमा हेर्दा मुनाफा १८.५३ प्रतिशत देखिन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘तर छुट्टाछुट्टै हेर्दा सबैभन्दा बढी गुडिया बेच्नेमा ६०, तरकारीमा ४०, सवारी मर्मतमा ३० प्रतिशतसम्म मुनाफा राखेको देखियो । सुनचाँदीको हकमा भने २ देखि ५ प्रतिशतसम्म मुनाफा राखेर बिक्री गरिएको छ ।’
सर्वेक्षणअनुसार दर्ता नगरी व्यापार सञ्चालन गर्ने व्यापारिक फर्म पनि उत्तिकै छन् । तालुक निकायले दैनिक अनुगमन गरिरहेको दाबी गरिरहँदा बजारमा सुधार देखिएको छैन । यसको पुष्टि पनि कार्यालयको सर्वेक्षणले गर्छ । सर्वेक्षणका अनुसार ४ लाख ९८ हजार ५८ व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये ६८.२३ प्रतिशत मात्रै दर्ता भएका छन् । बाँकी ३१.७७ प्रतिष्ठान बिनादर्ता सञ्चालन भइराखेका छन् । यस्तो समस्या सबैभन्दा मधेशमा देखिएको छ । यहाँ ५१.७७ प्रतिशत मात्रै व्यापारिक फर्म दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । बाँकी ४८.२३ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
कोशीमा ३८.४९ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान दर्ता भएका छैनन् । कर्णालीमा ३३.८२, सुदूरपश्चिममा २८.८४, लुम्बिनीमा २६.८६, गण्डकीमा २५.१० र वाग्मतीमा २४.७० व्यावसायिक प्रतिष्ठान दर्ताबिनै सञ्चालन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । ‘गाउघरमा जनतालाई सेवा दिन ससाना पसल हुन्छन्, त्यही भएर दर्ता हुँदैनन् । वार्षिक ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुँदा एकमुस्ट कर तिरे हुन्छ । त्यसले पनि साना कारोबार गर्नेलाई दर्ता नभए पनि हुने देखियो,’ वाणिज्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ।
‘घरेलु विभागको नियमअनुसार साना उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको ६ महिनाभित्र दर्ता गर्न मिल्छ । संविधानअनुसार ३ तहको सरकार छ, दर्ता कहाँ गर्ने पनि अन्योल देखिएको छ । तीनतिर दर्ता गर्दा तीनतिर कर उठाइन्छ । त्यही भएर पनि अन्योल भयो,’ उनले भने ।
स्थानिय तहले बजार अनुगमन गर्दा अनिवार्य दर्ताको अवधारणा ल्याए केही सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यसमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बाँस्कोटाले बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा दर्ताको समस्या देखिएको बताए । सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी खुद्रा पसल ३३.३८ प्रतिशत दर्ताबिनै सञ्चालनमा छन् । होलसेलको हकमा ६.४२ प्रतिशत दर्ता भएको देखिएको छैन । मोटल व्यापार तथा मर्मत केन्द्र भने २२.५४ प्रतिशत दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।यो समाचर कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
