काठमाडौँ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको ल्याउन सिलिङ सिफारिस गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री, स्रोत अनुमान समिति र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहभागितामा आवश्यक छलफलबाट बजेटको सिलिङ तोकिएको मन्त्री महतले दाबी गरे । मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनाले प्रक्षेपण गरेको भन्दा डेढ खर्ब रुपैयाँ कम बजेटको सिलिङ तोकेको हो । मुलुकको आवश्यकता र स्रोतको दृष्टिकोणबाट छलफल भएर बजेट सिलिङ तोकिएको भन्दै उनले यसमा कुनै द्विविधा वा विवाद नभएको स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्ष आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर विवादास्पद कार्यक्रमका साथ ठूलो आकारको बजेट ल्याएका थिए । आयोगले गत जेठमा १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको थियो । अर्थमन्त्री महतले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा ६३ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । महतले गत जेठ १५ मा संसद्मा पेस गरेअनुसारको लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेपछि सवा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा महतले संसद्ले पारित गरेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले घटाउन वा कटौती गर्न नसक्ने भन्दै बचाउ गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती वा आकार नघटाएको भन्दै आम्दानी र खर्चको अनुमान मात्रै गरेको उनले दाबी गरे । ‘संसद्ले पारित गरेको विषयबीचमा बजेट कटौती र संशोधन गर्न सक्दैनौं, तर खर्च र आम्दानी कति हुन सक्छ, ६ महिनाको आधारमा आगामी ६ महिनाका कति के गर्न सकिन्छ त्यसको अनुमान मात्रै पेस गरेका छौं,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट पूरै खर्च नहुने भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन नभएको मन्त्री महतले बताए । ‘मन्त्रालयले खर्च कम गर्ने, राजस्व संकलन कम गर्ने नीति नभएर अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च र राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको भनेर जसरी बाहिर कुरा आए मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको होइन ।’ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरिएको उनको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीले एउटा सिलिङ र अर्थ मन्त्रालयले अर्को तथ्यांक राख्ने विषय नभएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट सिलिङमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले मानेन, अर्कै भन्यो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीमा स्वस्थकर छलफल हुन्छ, सम्भावना, चुनौती र आवश्यकताको विषयमा खुला रूपमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले कुरा राखेर निष्कर्षमा पुग्छौं । योजना आयोगको संयोजकत्वमा बजेट सिलिङ तोक्ने समिति छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । बजेटका कति सम्भावना छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर सम्भव हुने विषयमा छलफल हुन्छ ।’
केही सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगरी अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा विवाद बढेको भन्ने आए पनि त्यस्तो कुनै विवाद नरहेको उनले दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो हरेक विषयमा निरन्तर रूपमा संवाद भइरहेको समेत उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँग केही विषयमा फरक मत हुनु स्वाभाविक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल र निर्देशनका आधारमा काम गरिरहेको उनले दाबी गरे ।
