Logo

Nov 22 2024 | २०८१, मंसिर ७गते

images

ऋण तिर्न नहुने जस्ता हल्ला फिँजाएर राजनीति गर्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी


नया सडक

२०८०, फागुन ६ आइतबार

  • 1.1k
    Shares

  • ऋण तिर्न नहुने जस्ता हल्ला फिँजाएर राजनीति गर्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी

    काठमाडौं । बचत, बैक  र ऋण तिर्न नहुने जस्ता हल्ला फिँजाएर राजनीति गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतवानी दिइएको छ । चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

    पछिल्लो समय बैंकबाट बचत फिर्ता गर, यो बैंक खत्तम हुँदैछ , बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न हुँदै जस्तो  हौवा फैलाएर बाहिरी संकट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँदै मन्त्री डा. महतले भने ‘म सरकारको तर्फबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामी कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्न ढिलो गर्दैनौं।’ 

     समाजमा गलत सन्देश दिएर, भ्रम फैलाएर हाहाकारको अवस्था सिर्जना गरेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको भए त्यो सफल नहुने स्पष्ट पार्दै मन्त्री महतले भने ‘त्यो प्रवृत्तिलाई राज्यले सहन सक्दैन, म खबरदारी गर्छु। बचतकर्ता, लगानीकर्ता र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विचलनतर्फ लैजाने प्रयास हो, यो सम्भव छैन।’
    लघु वित्तलाई कसरी स्वस्थ्य बनाउने विषय अहिले सबैको चासोको विषय भएको जनाउँदै मन्त्री डा. महतले पछिल्लो समय लघु वित्तमा देखिएको विचलन र समस्याबाट फाइदा उठाएर राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । 

    ०४६ सालको परिवर्तनपछि नै लघु वित्त फस्टाएको हो। गरिबी निवारणमा लघु वित्त र सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ। उद्देश्यभन्दा टाढा गएकाले सहकारीमा समस्या आएको हो। तर राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएकाले लघु वित्तलाई पुरानै लयमा फर्काउन काम सुरु गरिएको छ। लघु वित्तलाई विपन्न नागरिक र महिलाको सशक्तिकरण र उत्थान गर्ने माध्यमको रुपमा हामीले अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री डा. महतले भने ‘ लिएको ऋण तिनुपर्ने आवश्यकता छैन, सबै हामी मिलाइदिन्छौं, हामीलाई सहयोग गर भनेर आश्वासन दिइएको छ। ऋणीको भावनामा खेल्ने प्रयास भइरहेको छ। यसलाई चिर्नु जरुरी छ ।  वचतकर्ताको लगानी खोसेर ऋण माफी हुन सक्दैन। अबौं अनुदान दिन सक्ने अवस्था राज्यसँग छैन। त्यसकारण बेलैमा सचेत भएर जे दायित्व हो, त्यो पूरा गर्नैपर्छ। राज्यले ऋण तिर्न समय थप गर्ने र ब्याज कम गर्नका लागि सहजिकरण गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले पनि त्यस किसिमको नीति ल्याएको छ। तर, तिर्नैपर्दैन भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिको जुन मनसाय छ, त्यसलाई हामीले पर्दाफास गर्नुपर्ने छ । ’

    प्रतिक्रिया दिनुहोस