काठमाडौं । सरकारले डेटिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यी निर्णयहरू गरिएका हुन् ।
सरकारले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट र दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गरिएको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पुष्टि भएपछि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकबाट पदबाट हटाउने निर्णयसमेत भएको छ।
त्यसैगरी, ऐनसेल खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णयसमेत भएको छ।
फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्ने।
- सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि,२०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने।
- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति (LRP) लिएको देखिएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने।
- राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने।
- बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने।
- प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने।
- नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने।
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा श्री भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने।
- नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गर्ने।
- एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने।
