काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आप्रवासी नेपालीहरूको संगठन एनआरएनसमेतका संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूलाई ललिता निवासको परिसर खाली गर्न सात दिने अल्टिमेट्म दिएको छ ।ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति संघ संस्थाहरूले भ्रष्टाचार गरी निजी बनाएको भनी दायर मुद्दामा सो जग्गा सरकारी रहेको र सरकारी स्वामित्वमा जाने गरी गरिएको फैसला सार्वजनिक भएपछि महानगरपालिकाले यो अल्टिमेट्मसहितको सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नं. ४ मा रहेको ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ । आज एक सार्वजनिक सूचनामार्फत महानगरपालिकाले ७ दिनको अवधि दिएर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको हो ।
‘विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ ।’
सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने कारण जनाउँदै भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद – १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौँको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
सार्वजनिक स्थानमा छोड्ने सम्बन्धमा सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरु सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’
सूचनाले तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिएको छ ।
