काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएन)का अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्मा अर्थात् आरके शर्मा समूहले एनआरएनको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद समाधान बाहेक ८ बुँदे माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । एनआरएनहरूलाई नागरिकता प्राप्त भएपछि हुनुपर्ने वा पाउनुपर्ने सुविधाका विषयमा केन्द्रित रही ती मागहरू रहेका छन् ।
आरके समूहले बुझाएका मागहरूमा निम्न प्रकारका रहेका छन् ।
१) अब नागरिकता प्राप्त भएपछि भिसा लिनु नपर्नेगरी सहज प्रावधान गर्ने।
२) नेपालमा लगानी गर्दा विदेशी लगानी भित्र नपारी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरुको लागि छुट्टै लगानी गर्ने अवस्था र वातावरण बनाउने ।
३) गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पाउने सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको उपभोग गर्दा के के सुविधा र सहुलियत प्राप्त हुने र के के गर्न पाउने नपाउने स्पष्टता गर्ने ।
४) आर्थिक अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था बमोजिम अब उप्रान्त गैर आवासीय नेपालीले के कसरी घरजग्गा, गाडी लगायत अन्य सम्पत्तिमा लगानी गर्न तथा सोबाट फाइदा हासिल गर्न सक्छ, सोको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
५) विदेशबाटै लगानी ल्याई वा यतै भएको लगानी रकमलाई प्रयोग गरी रियल स्टेटमा लगानी गर्न गैर आवासीय नेपालीलाई खुल्ला गरी बेचबिखन तथा फाइदासहितको रकम कर भुक्तानी गरी बाहिर विदेशसमेत लैजान सकिने व्यवस्था गर्ने ।
५) गैर आवासीय नेपालीको लागि हाल प्रचलित कानून गैर आवासीय नेपाली ऐन पुरानो हुनुका साथै समय सापेक्षरुपमा सुधार नभएको र हालका विभिन्न परिस्थितिहरुमा उक्त ऐनले कार्य गर्न नसक्ने अवस्था समेत रहेकोले नयाँ ऐनको मस्यौदा तत्काल बनाउने ।
६) हामी गैर आवासीय नेपालीहरु छरिएर रहेको हुँदा क्राउड फन्डिङ तथा सहज वित्तीय र कानुनी पहुँच मार्फत नेपालमा लगानी गर्न सकिने गरी आवश्यक कानुनी र वित्तीय व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिनुपर्ने ।
७) नयाँ (फरक नाममा) गैर आवासीय नेपालीको संघ दर्ता भईसकेको परिप्रेक्षयमा अन्य संघ वा महादेशीय समूहहरुको रुपमा संघ वा संस्थाहरु समेत दर्ता हुन सक्ने अवस्था हाल विद्यमान छ वा छैन, सरकारी नीति के हो सो स्पष्ट हुनुपर्ने ।
८) गैर आवासीय नेपालीहरुले सामाजिक कार्य गर्न नेपालमा नै संस्था वा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु खोल्नका लागि अनुमति र सोको आवश्यक कानुनी तथा अन्य व्यवस्था गरिनु पर्ने । बुँदागत माग रहेका छन् ।
यसका साथै आरके समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ“
नेपालीहरु गैरकानुनी माध्यमबाट रसिया गई रुसी सेनामा भर्ना हुने क्रम बढेको र नेपालीहरूको सोही क्रममा बेपत्ता र मृत्यु हुने क्रमपनि बढेकोमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
बद्री केसी समूहले सचिवालय कब्जा गरेर संस्थाको कोष दुरूपयोग गरेकोमा यथासक्य छानबिन समितिको निर्णय नअएसम्म प्रयोग गर्न रोक लगाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। ”
यसका अतिरिक्त ललिता निवासको सन्दर्भमा सम्मानित विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा गैर आवासीय नेपाली संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको आरके समूहले जनाएको छ । गैर आवासीय नेपालीहरुले गाँस काटेर साना साना पुँजी जम्मा गरेर लगभग चालीस करोडको लगानीमा बनेको र सबैको साख जोडिएको अस्थाको मन्दिर जस्तो कार्यालय भवनलाई बचाउनको लागि हामी सरकार, सम्पुर्ण राजनैतिक दल तथा काठमाडौ महानगरपालिकालाई कम्तीमा ५० बर्षसम्मको समय तोकी भेगचलन कालागि हस्तान्तरण गरि दिन समेत शर्मा समूहले अनुरोध गरेको छ ।
साथै जग्गा खरिददेखि अहिलेसम्म भएका त्रुटिका सम्बन्धमा र अहिलेसम्म भएको लगानी उठाउने सम्बन्धमा उचित प्रक्रिया र कानुनी उपचार अबलम्बन समेत गरिने विश्वास समूहले व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल सरकारले पोर्चुगलमा र माल्टामा नेपाली राजदूतावास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयको गैरआवासीय नेपाली संघ हार्दिक स्वागत गरेको जनाउँदै आरके समूहले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
हाल एनआरएनमा देखिएको समस्यामा सही मार्गदर्शन गरी समस्या समाधानका लागि समयमै पहल तथा सहयोगका लागि आरके समूहले देश विदेशमा बस्ने साथी, सदस्य तथा सुभेच्छुकहरु, सरकार तथा राजनैतकि दल तथा अन्य सम्बन्धित निकायसमेत सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
आरके समूले विवादको बारेमा पनि खुलाएको छ । २०६०सालमा स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधिवत दर्ता भई नेपाल तथा विदेशमा समेत आफना विविध गतिविधिहरु संचालन गरिरहेका गैर आवासीय नेपालीहरुको एकमात्र साझा संस्था भएको जनाएको छ । संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्णय अनुसार संघको ११ औं महाधिवेशन भौतिक तथा अनलाइन मार्फत १७ अक्टोबर २०२३ मा प्रारम्भ भई अक्टोबर २१ तारिखमा सम्पन्न भयो । संघले १७ अक्टोवर २०२३ मा अष्ट्रेलिया स्थित भेरो इंगेजमेन्ट एन्ड भोटिङ सलुसन प्रालिसँग सम्झौता गरी १९ अक्टोबर २०२३ मा गराइएको अनलाईन भोटिङमा व्यापक अनियमितता भएको, उक्त भोटिगं सिस्टमले मतदाताको मतको सही संकेत गर्न नसकेको भनी आम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विरोध भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
संघले गठन गरेको निर्वाचन अनुगमन समितिले समेत निर्वाचनमा योजनाबद्ध तथा गम्भीर अनियमितताहरु भएको ठहर गरी सो कोे प्रतिवेदन दिए पश्चात निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नका लागि महाधिवेशनले प्रदान गरको अख्तियारी बमोजिम तत्कालीन संघका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापाले अर्को निर्णय नभए सम्मका लागि महाधिवेशनको सम्पूर्ण गतिविधि रोक्ने भनि १९ अक्टोवर २०२३ मा सहमति गरी निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ । सो निर्णय बमोजिमको सुचना सम्पुर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई प्रेसित गरी अनलाईन भोटिगं सम्बन्धित सम्पूर्ण अनियमितता बारे छानबिन गर्न ३ सदस्यीय प्राविधिक विज्ञ समिति गठन गरी २ साता भित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति संघका तीनैजना अध्यक्षहरुले गरेको आरके शर्मा समूहले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
संघको महाधिवेशनको बाँकी प्रकृया संचालनका लागि तत्कालीन अध्यक्षहरु बीच पटक पटक बैठक बस्ने प्रत्यन गर्दा समेत अध्यक्ष मध्येका डा.बद्री के. सी. ले बैठक बस्न नमानेकोे आफैलाई अध्यक्ष घोषित गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र रबिना थापाले बहुमत अध्यक्षको निर्णय मार्फत महाधिवेशन सुचारु गर्दै सबै प्रतिनिधिहरुलाई महाधिवेशनमा भाग लिन आह्वान गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसपछि २१ अक्टोबर २०२३, साँझ ६ बजेबाट ललितपुरस्थित होटेल हिमालयमा आयोजित महाधिवेशनको बन्द सत्रमा भौतिक तथा अनलाइन माध्यमबाट संघका बहुसंख्यक प्रतिनिधिहरुले भाग लिएको र महाधिवेशनका बाँकी सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरी आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्वको समेत चयन गरिएको भनिएको छ । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सबै डकुमेन्ट सहित पत्रचार गरी संस्थामा देखिएका समस्या र निर्वाचनका सम्बन्धमा छानबिन गरी तथ्यनिष्ठ र प्रमाणका अधारमा निर्णय गर्न आग्रह समेत गरिएको सबैलाई थाहा भएको विषय भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था हाल विद्यमान छ। सरकारी छानबिन समितिको निर्णय जस्तो जे आएपनि सबैले मान्नु पर्ने हामी सबैको नैतिकता हुन्छ र हामी सो सबालमा प्रतिबद्ध रहेको आरके समूहले जनाएको छ ।सो विवादको समाधान सक्दो छिटैगरी समस्या समाधानका लागी पहल र्गन समेत सरकारलाई आरके शर्माले अनुरोध गरेका छन् ।
