काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका समस्या सरकार र अदालतको समन्वयमा मात्र पूर्णतया समाधान गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
यसअघि मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने केही प्रयास भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो पूर्ण नभएको र त्यो अदालती प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको बताए ।प्रधानमन्त्रीले भने “बाँकी रहेको समस्या सरकारको कारणभन्दा अदालती प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ किनभने मिटरब्याजको समस्या जटिल र गहिरो अनि आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या पनि रहेछ ।”
मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितको आवाज उठिरहेको सबैलाई थाहा भएको र त्यसको समाधानका लागि पहिला आयोग बनाएको तथा ऐन समेत बनाइ पनि समाधानको प्रयास गरेपनि केही समस्या अझै बाँकी नै रहेको प्रधानमन्त्रीले समितिको छलफलमा स्वीकार गरे । टाठा बाठाले कपाली तमसुक, बैंक डकुमेन्ट र अरु चाहिने कागज पनि बनाएकाले अदालत जाँदा पीडक नै थप पीडित हुने अवस्था देखिएको उनले जनाए ।
उनले भने “ सोझासीधा गरिबहरुले पहिल्यै राजीनामा गरेर जग्गा दिएका हुन्छन् । तिनीहरुसँग केहीपनि प्रमाण हुँदैन । त्यसकारण हामीले गम्भीर रुपले यसको गहिराइलाई र प्रकृतिअनुसार सरकार र अदालत मिलेर गर्न सकिन्छ भनेर समन्वय गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालका लागि मिटरब्याज, लघु र सहकारी पीडितसँग वार्ता भइरहेको पनि प्रस्ट पारे ।
