काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले नागरिकका विद्यमान समस्या गम्भीर भएर समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
उहाँहरुले मिटरब्याजपीडित, लघुवित्त तथा सहकारी पीडित र दुग्ध उत्पादक किसानका समस्या समाधानका लागि गम्भीर बन्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । यी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नचालेको सांसदहरुको आरोप छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद दिपक गिरीले संसद्लाई सरकारले वास्ता नगरेको आरोप लगाउनुभयो । मिटरब्याजपीडित २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुग्दासम्म पनि सरकारले वास्ता नगरेको, विभिन्न सहकारी संस्था धराशायी भएर बचतकर्ताको लगानी डुब्दा नियामक निकाय मौन बसको उहाँको भनाइ छ ।
गत फेब्रुअरी २१ मा द पायोनियरमा छापिएको ‘इन्डिया इज अन् द राइट ट्र्याक इन नेपाल’ शीर्षकको लेखका विषय माथि सांसद रघुजी पन्तले संसद्मा आपत्ति जनाउनुभयो । नेपालको चीनसँगको सीमानाका विषयमा विवादास्पद विषय लेखिएको र नेपालको राष्ट्रियता माथि धावा बोल्ने गरी उक्त लेख लेखिएको उहाँको दाबी छ ।
सांसद रुपा सोशी ९चौधरी० ले वर्षौंदेखि सुन्तलाखेती गर्दै आएका किसान पलायन भइरहेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । नेपालभित्रै सम्भावना भए पनि युवा शक्ति विदेशिदा आन्तरिक उत्पादन घटिरहेको र परनिर्भरता बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीयतालाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सङ्घीय कानुन निर्माणको आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
सांसद शिव नेपालीले दिनानुदिन बढिरहेका सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अहिले चालिएका प्रयास अपर्याप्त रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद दिपकबहादुर सिंहले दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको विषय उठाउनुभयो । मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीपीडित जस्तै दुग्ध किसान पनि आन्दोलन गर्न काठमाडौँमा आउने स्थिति रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । धार्मिक आस्थाको पाथिभरा क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको विषय सांसद सुशीला श्रेष्ठले संसद्मा उठाउनुभयो ।
लघुवित्तपीडित, मिटरब्याज पीडित, दुग्धपीडित किसानको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कुनै निर्णय लिनुपर्ने माग सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गर्नुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिका सुरक्षाकर्मीले सडक व्यापारीमाथि ज्यादती गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद अब्दुल खाँनले मधेस प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढिरहेको बताउनुभयो । सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्र सरकारबाटै उपेक्षामा परेको बताउनुभयो । लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्राथमिकताका साथ पहल गरिनुपर्ने माग सांसद उहाँले संसद्मा राख्नुभयो ।
मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीपीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल चाल्नुपर्ने माग सांसद लालवीर चौधरीले राख्नुभयो ।रासस
