काठमाडौँ। साँझ ढल्दै गर्दा अधिकांश नगरवासी बासस्थानतिर लाग्दै गर्दा फुटपाथमा व्यापार गर्ने केही भने पोकापन्तरा बोकेर सहरका चल्तीका चोक, स्थानतर्फ लाग्थे । पसल फिँजाएर ग्राहक बोलाउँथे । सस्ता सामान चाहनेका लागि यस्ता घुम्ती पसल आकर्षक गन्तव्य थिए ।
फुटपाथ व्यापारीका कारण बेलुका ७ बजेपछि सधैं चहलपहल हुने काठमाडौंको सुन्धारा क्षेत्रमा शुक्रबार भने रौनक देखिएन । एकाध व्यापारी हातहातमै सामान बोकेर ग्राहक कुरेका पनि छेवैमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बोकेको गाडी आएर रोकिएपछि लाखापाखा लागे । यही ठाउँमा गत बुधबार यसरी नै आएका झन्डै ७ दर्जन नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरी तीन दर्जन फुटपाथ व्यापारीलाई निर्मम कुटपिट गरी घाइते बनाइदिएका थिए ।
नगर प्रहरीले लछारपछार पार्दै सामानसमेत खोसेर लगिदिएपछि बिहीबार बेलुकी उनीहरू महानगरको ज्यादतीविरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोधमा थिए । महानगरले पनि फोर्स थप्दै डेढ सय जति नगर प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।
‘शुक्रबार पनि उही भयो । यहाँ पहिलेजस्तो किनबेचको चहलपहल छैन, सुनसान छ । नगर प्रहरी तैनाथ छन् । व्यवसायीहरू फुटपाथमा उसैगरी सांकेतिक विरोध गरिरहेका छन्,’ बुधबारको झडपमा परी घाइते भएका व्यवसायी अर्जुन भण्डारीले कान्तिपुरसँग खिन्नता प्रकट गरे । काठमाडौं महानगरले विकल्पबिनै बल प्रयोग गरी फुटपाथ क्षेत्र खाली गराउन थालेपछि सडकलाई नै जीविकोपार्जनको थलो बनाउँदै आएका व्यवसायीहरू विस्थापित भइरहेका छन् ।
गरिब, विपन्न, निमुखाहरूको रोजीरोटी बनेको फुटपाथ व्यापारमाथि एक वर्षयता महानगर निर्मम देखिएको छ । सानो लगानीमा गरेको व्यवसायले परिवारको हातमुख जोर्दै आएकाहरू नगर प्रहरीले सामान जफत गर्ने र फिर्तासमेत नदिने गर्न थालेपछि मर्कामा परेको बताउँछन् । डालो, नाङ्लोमा सडक व्यवसाय गरिरहेकालाई महानगरले बलजफ्ती विस्थापित गरेपछि जीविकोपार्जनमा नै संकट आइपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘सामान खोस्ने, फिर्ता नगर्ने, लखेट्ने गरेर महानगरले हैरान पारेपछि अधिकांश फुटपाथ व्यापारीहरू विस्थापित भइसकेका छन्,’ स्वरोजगार संघकी अध्यक्ष माया गुरुङले भनिन्, ‘सुन्धारा, धरहरा, काठमाडौं मल क्षेत्र आसपास मात्रै साढे दुई सय जति फुटपाथ व्यापारी थिए, अहिले मुस्किलले ३५ जना होलान् ।’ उनका अनुसार ८५ प्रतिशतभन्दा बढी विस्थापित भए । फुटपाथका व्यापारीहरूका तीन संगठनहरूको तथ्यांकमा पनि महानगरभित्र १० हजार जति फुटपाथ व्यवसायी थिए । महानगरकै दमनका कारण यतिबेला केही युवाहरू बिदेसिएका र केही उपाय नै नभएपछि गाउँ फर्किन बाध्य भएको उनले बताइन् ।
‘सधैंको लखेटाइले गर्दा कतिपय युवाहरू बिदेसिन बाध्य भए, कति गाउँ फर्के,’ उनले भनिन्, ‘तर जो बाढीपहिरो पीडित भएर, द्वन्द्वपीडित भएर वा दैवीप्रकोपमा परी घरखेत गुमाएपछि राजधानीको शरण पर्न आए, आज उनीहरूको न जाने घर छ, बाँच्ने आधार पनि महानगरले खोसिदियो । अहिले उनीहरू निरीह भई सडक पेटीमा पुगेका छन् ।’
फुटपाथमा व्यापार गरेको भनेर गाली गर्छन्, धरपकड गर्छन् तर उनीहरू किन सडकमा आउन बाध्य छन् भनेर कसैले बुझ्न नचाहेको गुरुङले गुनासो गरिन् ।
गुरुङले कोही पनि रहरले सडकमा व्यवसाय नगरेको जिकिर गर्दै भन्छिन्, ‘हामीलाई पञ्जीकरणमा ल्याउनुस्, करको दायरामा ल्याउनुहोस् भनेकै छौं, सटर लिन सक्ने हाम्रो आर्थिक हैसियत पनि छैन । पैसा नहुने हामीले चाहिँ गरिखानै नपाउने हो ?’ दुई पैसा होला भनेर बेच्न राखेका सामान नै खोसेर लगिदिँदा उल्टो मर्का पर्ने गरेको उनले सुनाइन् । ‘सामान पनि खोसेर कहाँ लैजान्छन्, हामीलाई थाहै हुन्न । न फिर्ता नै गर्छन् । खोसेर लगेर महानगरकै कर्मचारीहरूले परिवारका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने गरेको र फलफूल पनि खाइदिने गर्छन् ।’
फुटपाथ व्यापारीप्रति काठमाडौं महानगर असहिष्णु भएको भन्दै शुक्रबार सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, सूर्यबहादुर थापा र महेश बर्तौलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कांग्रेसका सिंहले महानगरले फुटपाथ व्यापारीका टाउको फुटाउनेदेखि श्रमिकहरूलाई त्रसित र अपमानित गर्ने गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरका मेयरको दम्भ बढेको देखियो । काठमाडौं संघीय राजधानी हो, गरिब पनि बस्न पाउँछ, चेपाङ पनि बस्न पाउँछ, मुसहर पनि बस्न पाउँछ, प्रधानमन्त्री पनि बस्न पाउँछ । मेयर बस्नका लागि मात्रै काठमाडौं बनेको होइन ।’ हरेक नागरिकलाई रोजगार, जीविका गर्न पाउने र देशको जुनसुकै भागमा गएर बस्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
एमाले सांसद थापाले सत्तामा दमनकारी नीति बढ्दै गएको भन्दै स्वरोजगार मजदुरहमाथि सुन्धारामा गरिएका हमलाप्रति खेद व्यक्त गरे । ‘एक दर्जन घाइते भएका छन्, एक महिनाभन्दा बढी उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा छन्, सबै प्रकारका सत्ताको यो दमनकारी चरित्र र रबैयाको खेद प्रकट गर्छौं,’ उनले भने । एमालेका अर्का सांसद बर्तौलाले न्यून पुँजीमा लगानी गरेर फुटपाथमा व्यापार गर्ने श्रमिकहरूलाई नियन्त्रण गरेर क्रूरतापूर्ण आक्रमण भएकोमा आलोचना गर्दै भने, ‘सडक पेटीमा आश्रित रहेर जीविकापार्जन गर्नेहरूमाथि भइरहेका यी सबै खालका ज्यादतीपूर्ण कार्यहरूको भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ, उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारबाट उपयुक्त पहलकदमी होस् ।’
काठमाडौं महानगरले सडक व्यवसायीलाई हैरानी दिन थालेपछि गत असोजमा अभियानकर्ता ईः, अनौपचारिक व्यवसायी र सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए । चौतर्फी आलोचनापछि महानगरले सडक व्यवसायको समाधानका लागि २०८० असोज १० मा चारबुँदे सम्झौता गरेको थियो ।यो समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।
