काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन थप समय मागेका छन् ।प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आइतबारको बैठक मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।
कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्ने गरी सकिएको समितिको आइतबारको बैठकमा सहमति हुन बाँकी विषयमा छलफल भएको थियो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको व्यक्तिहत्या (आर्बिटरी किलिङ) राख्न दलहरु सहमत देखिएका छन् । सो बैठकमा मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायबारे सहमति हुन नसकेको हो । मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरु सहमत छन् । तर स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन ।
कम सजायसम्बन्धी व्यवस्था दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको अर्को विषय हो । संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनामा नियमित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय गर्न हुन्न भन्नेमा सबै दल सहमत भएपनि आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद छ । एमालेले ३३ र ६६ प्रतिशतसम्म तोकेर जाने प्रस्ताव गरेको छ ।
नियमित फौजदारी प्रक्रियामा कसुर स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्दा २५ प्रतिशत र कसुर गर्ने अरुको बारेमा सहयोग गरे ५० प्रतिशत घटी सजाय मागदाबी लिएर जान सकिने सुविधा रहेकोमा कतिपय सांसदहरू २५ प्रतिशत भनेको ठाउँमा एक तिहाई र ५० भनेको ठाउँमा ६६ प्रतिशत भनेर जाऔं भनी प्रस्ताव गरेका थिए ।जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री गुरुङले यो दुई विषयमा सहमति गर्न थप समय चाहिने भन्दै समय मागेका थिए ।
