काठमाडौँ ।हिमाली जिल्लामा विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यमान विकासे कार्यतालिका परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लामा विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्ने ‘क्यालेण्डर’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“कात्तिक र मङ्सिरदेखि विकासका काम सुरु हुन्छन्, उक्त समयबाट हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्न थालिसक्छ । असारसम्म पुग्दा बजेट खर्च गर्नै सकिँदैन, जति बजेट राखेपछि फिर्ता हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तराई र पहाडमा आर्थिक वर्ष असारदेखि नै सुरु हुन्छ । आगामी आवदेखि भने हिमाली जिल्लाको आव कात्तिक र मङ्सिरमा गर्नुप¥र्यो, यसले गर्दा बजेट खर्च गर्न सकिन्छ ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्तिका सेजुवालले हिमाली र पहाडी जिल्लामा विकास निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला माझीले जनताको अवस्था परिवर्तनमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । “जनताको जीवनस्तर सुधार तथा रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेट निर्माण गर्दा योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको माटो सुहाउँदो विकास प्रणाली आवश्यक छ ।”
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रेखा यादवले आगामी आवको बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, कृषिको अनुदान लक्षित वर्गले पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेलगायत विषय उठाउनुभयो । उहाँले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गरी हरित ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०का सांसद मेटमणि चौधरीले दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने गरी आगामी आवको बजेट बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । पूँजीगत खर्चको ‘क्यालेण्डर’ बनाएर अघि बढ्न सकिए मात्र बजेट खर्च गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले संसद्बाटै पारित भएका आर्थिक ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै बजेटमा समावेश गरिएका योजना किन कार्यान्वयन भएनन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरे निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सकेमात्र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का सांसद अमृतलाल राजवंशीले आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न क्रान्तिकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । “विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेटमाथि परम्परागत ढङ्गले छलफल गरेर मात्रै हुँदैन अब सुधार गर्नुपर्छ, नत्र आर्थिक मन्दी अन्त्य गर्न सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले बजेट विनियोजन गर्दा काखा र पाखा गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले बजेटको सन्तुलित र समानुपातिक विनियोजन गर्न सुझाव दिनुभयो । नेपाल कम्युनियट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का सांसद गङ्गा कार्कीले विकासको एकीकृत योजना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
एमाले सांसद वासुदेव घिमिरे संसद्मा उठेका विषय बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बजेट निर्माण र योजना छनोट अत्यन्त विभेदकारी भएको उल्लेख गर्दै सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
एमाले सांसद किरणकुमार साहले निर्वाचन क्षेत्र र जनसङ्ख्याको अनुपातमा बजेट वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एमाले सांसद अम्मरबहादुर थापाले आगामी आवको सिद्धान्त र प्राथमिकताले लिएको लक्ष्य स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस
