काठमाडौ । नेपालका प्लाइउड निर्यातकर्ताका लागि भारतमा निर्यात गर्न पाउने अवसर प्राप्त भएको छ । भारतले लगाएको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) गुणस्तर चिन्हको नीति हटाएपछि नेपालबाट हुने प्लाइउड निकासी फेरि सुरु भएको हो ।
भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले शुक्रबार राजपत्र प्रकाशन गरी आगामी एक वर्षसम्म नेपालबाट आयात हुने प्लाइउडका सामग्रीमा बीआईएस आदेश जारी नहुने घोषणा गरेको थियो । नेपाली प्लाइउड निकासीको अवरोध अन्त्य भएको नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको राजपत्रअनुसार ठूला उद्योगका नाममा सन् २०२५ फेब्रुअरी २८ देखि मात्र गुणस्तर चिन्हसम्बन्धी आदेश लागू हुनेछ । साना तथा मझौला उद्योगका हकमा २०२५ को मे २८ र लघु उद्योगका नाममा २०२५ अगस्ट २८ देखि यस्तो आदेश लागू हुनेछ ।
नेपालबाट भारततर्फ प्लाइउड, प्लाई बोर्ड र प्लाईका ढोका निकासी भएको छ ।६० प्रतिशत प्लाइउड, २०–२० प्रतिशत बोर्ड र ढोका निकासी हुँदै आएको छ । केन्द्रीय सरकारले जारी गरेको राजपत्र भारतीय भन्सारमा आइपुगेपछि अवरुद्ध निकासी फेरि सुरु हुनेछ ।
नेपाल र भारतबीच सन् २००१ मा भएको व्यापारिक सन्धिबमोजिम नेपालबाट निर्यात हुने प्लाइउडलाई भारतीय पक्षले रोक्न मिल्दैन । सन्धिमा नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई भारतले पनि लघु, साना तथा मझौला उद्योगका रूपमा मान्यता दिने गर्ने उल्लेख छ । भारतीय भन्सारका कर्मचारीले सन्धिको मर्मलाई नबुझ्दा पश्चिमी नाकाबाट प्लाइउड निकासी तीन साता अवरुद्ध भएको थियो ।
यी उद्योगले चालु वर्षको माघसम्म साढे ४ अर्ब मूल्य बराबरको प्लाइउड निकासी गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । गत वर्ष यही अवधिमा २ अर्ब १६ करोडको प्लाइउड निकासी भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ७० करोड ५२ लाख मूल्य बराबरको प्लाइउड निकासी भएकोमा यो वर्ष ८ अर्ब मूल्य बराबरको निकासी गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । भारतले अवरोध गरिदिएकाले यो लक्ष्यमा केही असर पुग्न सक्ने देखिएको सरोकारवालाले आंशका व्यक्त गरेका छन् ।
दशक पहिला प्लाइउड भारतबाट पैठारी हुनेगरेकोमा हाल उद्योगी व्यवसायीले स्वदेशमै उद्योग स्थापना गरेका छन् । सो उद्योगले उत्पादन गर्न थालेपछि भारतबाट पैठारी हुने क्रम रोकिएर निर्यात हुन थालेको हो । भारतमा चार हजारभन्दा बढी प्लाइउड उद्योग छन् । तीमध्ये ८ सयले मात्र बीआईएस मापदण्ड लिएका छन् । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूका पालामा सरकारले प्लाइउडको निर्यातमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।
