काठमाडौं । भारतमा अहिले पनि नेपालीलाई नागरिकताको आधारमा मोबाइल फोनको सिम कार्ड दिइने गरेको छैन् ।फागुनको पहिलो पक्षमा मिडियामा आएजस्तो नेपालीहरूलाई उनीहरूको नागरिकताका आधारमा मोबाइल फोनको सिम कार्ड नदिने गरिएको हो ।सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरूले नागरिकताका आधारमा आफूहरूलाई सिम कार्ड नदिएको नयाँ सडकसँगको कुराकानीमा बताएका हुन् ।

यसअघि भारतको टेलिकम्युनिकेसन विभागले नेपाली नागरिकले पासपोर्ट वा त्यसको विकल्पमा नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र वा दिल्लीस्थित नेपाली दूवातासले फोटोसहित प्रमाणित गरेको पत्रका आधारमा सिम कार्ड पाउने भनी निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सञ्चार मन्त्रालय मातहतको उक्त विभागले दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई  नेपाली र भुटानी नागरिकको हकमा उक्त कागजातालाई ‘केवाइसी’ डुकुमेन्टका रुपमा हेर्न भनेको थियो ।

पछिल्लो समय नेपालीले सिम कार्ड नपाउने विषय मुद्दाको रुपमा उठ्न थालेपछि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले यसका लागि पहल गरेको थियो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतको विदेश मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गरेरै भारत आएका नेपाली नागरिकले सिम कार्ड नपाउने गरेको बारे जानकारी गराइ त्यसको समस्या समधानका लागि आग्रह गरेको थियो ।

भरतमा अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु आउँछन् । उनीहरुले सिम कार्ड पाइरहेका थिएनन् । त्यति मात्र होइन, द्विपक्षीय भ्रमणमा आउने उच्चस्तरीय टोलीका लागि पनि सिम कार्ड जुटाउन धौ धौ हुन्थ्यो । दूतावासमा रहेका भारतीय कर्मचारीका नाममा सिम कार्ड निकालेर भ्रमण टोलीलाई दूतावासले सिम कार्ड दिदैं आएको थियो ।

सीमावर्ती क्षेत्रका आम नेपालीले भारतमा गएर सिम कार्ड लिन खोज्दा दिन नमिल्ने सेवा प्रदायकका खुद्रा बिक्रेता बताउँछन् । भारत बिहार राज्यको सीतामढी जिल्लाको राहुल पे फोन मोबाइलका प्रोपराइटर धिरजकुमारले नेपाल महोत्तरी जिल्ला मनरा नगरपालिकाको सिसवा कटैयाका सेवाग्राहीलाई नागरिकताका आधारमा सिम कार्ड दिन नमिल्ने बताए ।

ती सेवाग्राहीले नागरिकताको आधारमा सिम कार्ड दिन मिल्ने समाचार हामीले सुनेको भन्दा प्रोपराइटर धिरजकुमारले समाचार हामीले पनि सुनेको तर हामीलाई दिन भनी आदेश नआएको बताए ।सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू दैनिकरूपमा सीमा वारपार गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले अरुको नाममा  सिम निकालेर उपयोग गर्ने गरेका छन् । जसको सम्बन्ध छैन् उनीहरूलाई समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।भारत सरकारले जारी गरेको आदेश सेवा प्रदायकसम्म ढिलाइ भएको हो वा त्यो समाचार फगत समाचारका लागि छापिएको हो भनी नेपाली सेवाग्राहीको गुनासो छ ।