काठमाडौं । सांसदहरूले भन्सार लुटेराहरूको स्थल भएको र बदानमीहरूको पर्यावाची बनेको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको “भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक”माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै  छलफलमा भाग लिने सांसदहरू यस्तै आसय व्यक्त गरेका हुन् । 

सरकारले  भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल संकलनमा दक्षमता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन आवश्यक भएको र नेपालले भन्सारका प्रक्रियाहरूको सरलीकरण एवं सामान्जस्यीकरण सम्बन्धी महासन्धि (रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सन)मा सम्मिलन गरिसकेकाले सो महासन्धि बमोजिमका प्रावधानहरूलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी प्रबद्र्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरी भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई  सरल , प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाई वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक भएकोले सो विधेयक प्रस्तुत पेश गर्नु परेको जनाएको हो ।

सरकार यो विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणाबारे भनेको छ “ नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । प्रस्तुत सम्झौताहरू अनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानहरू मध्ये सामान्य प्रावधानहरू सदस्य भएको तीन वर्ष भित्र तथा संक्रमणकालीन मापदण्डहरू पाँच वर्ष भित्र कार्यान्वयन ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था महासन्धिमा उल्लेख छ ।”

सरकारले सैद्धान्तिक अवधारणालाई थप विस्तार गर्दै अगाडि भनेको छ “त्यस्तै व्यापार सहजीकरण सम्झौताका केही भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू भन्सार ऐन नियमहरूबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संशोधित क्योटो महासन्धि र नेपालको भन्सार कानून बीचको अन्तराल विश्लेषण  (ग्याप एनलाइसिस)बाट भन्सार ऐन नियममा कतिपय कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने, कतिपय कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका छन् । व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई ए,बी, र सी वर्गमा विभाजन गरी कार्यान्वयनको तालिका समेत विगतमा नै नेपालले विश्व व्यापार संगठनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।”

यसैगरी सैद्धान्तिक अवधारणाबारे सरकारले विधेयकमा भनेको छ “ संशोधित क्योटो महासन्धि र व्यापार सहजीकरण सम्झौताका केही प्रावधानहरू समान प्रकृतिका पनि देखिएका छन् । सो महासन्धिका प्रावधान सम्बोधन गर्दा ऐन कानुनमा सामान्य समायोजन बाटै पनि व्यापार सहजीकरण सम्झौताको भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू बीच एकरुपता कायम राख्न पनि सहज हुने हुँदा सोही अनुरुप भन्सार ऐनमा परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुने देखिएको छ । त्यस्तै संशोधित क्योटो महासन्ध र व्यापार सहजीकरण सम्भौताको अनुकूल भन्सार ऐन कानुनमा संशोधन गर्दा हाल आर्थिक ऐन तथा भन्सार नियमावलीमा उल्लिखित केही प्रावधानहरू समेत भन्सार ऐनमै समावेश गर्न उपर्युक्त हुने अवस्था देखिन्छ ” भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट यो विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिनेबारे विधेयकमा भनिएको छ “

तसर्थ संशोधित क्योटो महासन्धि, व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित केही प्रावधानहरू अनुकूल भन्सार ऐनमा संशोधन गर्न वर्तमान ऐनमा नै परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । तथापि २०६६ सालबाट कार्यान्वयनमा आएको भन्सार ऐन २०६६ तत्पश्चात उक्त ऐनमा समयानुसार संशोधन भई रहेको भए तापनि संशोधनको क्रममा धेरै ठाउँमा परिमार्जन गर्नुपर्ने , ऐनको संगति नमिल्ने र देशको आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तर अनुरुपको नहुने देखिएकाले संगतिपूर्ण ढाँचा अनुरुप नयाँ भन्सार ऐनकै रुपमा विधेयक तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएकोले तत् अनुरुप विधेयक मस्यौदा गरी संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८०÷०५÷१२मा स्वीकृत भएको हुँदा यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । ”
दैनिक घरायसी सामान ल्याउन खोज्न सोझा जनतालाई डण्डा चलाउने भन्सारका अधिकारीहरूलाई विमानस्थलबाट किलोका किलो सुन ल्याउने कुरो  चालै नपाउने गरेको भन्दै एक सांसदले भन्सार लुटेराहरूको स्थल भनी पुष्टि गर्न खोजेको देखियो ।

सांसदहरूले  यो विधेयक महत्वपूर्ण भएको अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गुम्नथालेको विश्वसनीयतालाई जोगाउने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।