काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको सहकारीसम्बन्धी विषय अनुसन्धानका क्रममा रवि कतै दोषी नदेखिएको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले माग गरेजस्तो संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको धारणा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफको पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा प्रतिपक्षी दलका माननीय सांसदहरुले उठाउनुभएको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रष्ट पार्नु जरुरी ठानेको छु।
मेरो सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन रहेको र सुशासन कायम गर्न कुनै कुरामा सम्झौता नहुने कुरा मैले यस सम्मानित सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा र अन्य सन्दर्भममा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छु । सुशासनको संकल्प लिएर नै यो अवधिमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानवीन गरिएको छ र यसलाई झनै प्रभावकारी बनाइँदैछ । त्यसैले सुसासन कायम गर्ने विषयमा सरकारले कहिँकतै सम्झौता गर्दैन । मैले बारम्बार भनेको छु, यदि दोषी देखिए म समेत कार्वाहीको दायरमा आउन तयार छु।
जहाँसम्म उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कुरा उठाउनु भएको छ, हालसम्मको अनुसन्धानले माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुददामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन। सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन। यो दरखास्तउपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। जुन अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ।ती १९ जना मध्ये चार जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ।
मूल उजुरी परेको ६ महिनापछिगएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ।तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो।
अनुसन्धानले उहाँको नाममा लिएको भनेर देखाइएको ऋण प्रवाह गर्दा तयार भएको फाराममा कुनै पनि विवरण भरेको देखिएको छैन। त्यस्ता खाताहरुमा उहाँको नागरिकता, तीन पुस्ते विवरण र ठेगानासमेत खुलाइएको छैन। यसले पनि ऋण उहाँले लिएको हो कि लिएको जस्तो देखाइएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।
सहकारी ऐन २०६४ को दफा २ (त) अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यसँग मात्र कारोबार गर्न पाउँछ। सदस्य नभएको व्यक्तिसँग संस्थाको कारोबार हुँदैन र संस्थाको अवस्थामा संस्थाको सदस्य नै नभएको व्यक्तिको हात हुँदैन।
उहाँ यो सहकारीमा सदस्य भएको देखिएन।
फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छयौट भइसकेको समेत देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरी निश्कर्ष छ। र प्रहरीले यो निश्कर्ष उहाँ सरकारमा आएपछि होइन आउनुअघि नै निकालिसकेको हो।
उहाँको पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्ने कुरा स्वयम् प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनभने प्रहरीले गत असोजमा नै अनुसन्धान गरी मुद्दा बुझाएको बेला वहाँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अनुसन्धान सकिसकेको विषयमा कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कसरी हुनसक्छ?यो त प्रिन्सिपल अफ क्रिएटिङ कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पो भयो कि ?
म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ । यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ । यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुनैपनि कुराले रोक्ने छैन।
मुद्दा बुझाइसक्दा सम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन। उजुरी पर्ना साथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ? के हामी उजुरी दर्ता हुना साथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं ? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ , मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दै म अब माननीय सांसदहरुका नियमित प्रश्नोत्तरको जवाफ दिन चाहन्छु।
