काठमाडौँ।डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन (डीएनए) परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेपछि विश्व बैंक समूहले दिने भनेको १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण फिर्ता हुने भएको छ ।

विश्व बैंकले फागुन २८ मा अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा यो परियोजना रद्द गरी नयाँ कार्यक्रससहित नयाँ मोडालिटीमा काम गर्ने आशयको प्रस्ताव अघि सारेको छ । यससँगै सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ अवधारणाका लागि मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले डीएनए प्रोजेक्ट खारेज भएको पुष्टि गरेको छ । विश्व बैंकले डीएनएअन्तर्गतको रकम अन्य देशमा लगानी गर्न लागेको जानकार बताउँछन् ।

‘साबिकको परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले अब नयाँ हिसाबमा प्रोजेक्ट डिजाइन गर्ने भनिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले भने, ‘यो प्रोजेक्ट क्यान्सिलेसनकै प्रक्रियामा गइसकेकाले विश्व बैंकसँग नयाँ प्रोजेक्टका लागि काम गर्ने भन्ने हो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत अब डीएनएजस्तै नयाँ प्रोजेक्ट आउँछ, रकम चाहिँ ठ्याक्कै के–कति हुन्छ, अहिले यकिन भएन ।’

०७९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डीएनए परियोजनाका लागि १४ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार १७ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारकै अनुरोधमा विश्व बैंकले सन् २०२७ भित्र सम्पन्न हुने गरी प्रोजेक्ट प्लान बनाएर ०.१ प्रतिशत ब्याजमा डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि ऋण दिन तयार भएको थियो ।

ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहभागिता वृद्धि, विद्युतीय सुशासनका लागि डिजिटल फाउन्डेसन स्थापनासँगै डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, डेटा सेन्टरको क्षमता विकास, डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस एच हदाद–जर्भोस र अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले ०७९ असोज २ मा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल सरकारले परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मा सञ्चार मन्त्रालयलाई दिने र सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई आआफ्नो क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौतापछिको प्रतिक्रियामा विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक हदाद–जर्भोसले नेपालमा समावेशी र सुरक्षित डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्दै व्यवसायहरूलाई सूचना, सेवा र बजारमा जोड्ने नेपालको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका थिए । नेपालको डेटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा सुधार गर्नेदेखि डिजिटल सीप विकासको तालिम दिएर करिब १५ सय जनालाई रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्ने कार्यक्रम यस परियोजनाभित्र समेटिएका थिए । ०७९ चैत १ देखि लागू हुने भनिए पनि यो परियोजना एक कदम अघि बढ्न नसकेर कर्जा उपयोग नभएपछि विश्व बैंक अन्ततः रकम फिर्ता लैजाने स्थितिमा पुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।

०७६ सालमै घोषणा गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अलपत्र रहेका बेला सरकारले ऋणमाथि ऋण थुपारेर नयाँ परियोजना अघि सारेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

डीएनए प्रोजेक्टको १ सय ४० मिलियन डलरमध्ये ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तारमा १११ मिलियन डलर (साढे १३ अर्ब रुपैयाँ), डिजिटल अर्थतन्त्रमा व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत ६ मिलयन डलर (७३ करोड रुपैयाँ), डिजिटल फाउन्डेसन विकासमा ६२ मिलियन डलर (साढे ७ अर्ब रुपैयाँ) र प्रोजेक्ट व्यवस्थापन एवं समन्वयनका लागि १ मिलियन डलर (१२ करोड रुपैयाँ) छुट्याइएको थियो । यसमा ब्रोडब्यान्ड विस्तारको काम दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

करिब १० लाख नेपालीलाई ब्रोडब्यान्डमा जोडेर नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा सहयोग पु‍र्‍याउने भन्दै प्राधिकरण र विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबीच ०७९ असोज २ मा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता भएको १० महिनापछि ०८० साउन ३२ मा प्राधिकरणले सहुलियत ऋण लिन अस्वीकार गर्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । ‘ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारको काम प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको हुनाले उस्तै प्रकृतिको परियोजना डुप्लेकेट हुने गरी ऋण लिएर नगर्ने’ आशयको व्यहोरा पत्रमा छ । तथापि विश्व बैंकले अनुदान नभई ऋण दिएको हो भन्ने प्रस्ट जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले पहिला सम्झौता गर्ने र पछि अस्वीकार गर्नुलाई सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू अस्वाभाविक मान्छन् ।

प्राधिकरण स्रोतले भने मन्त्रालयले सुरुमा अनुदान भने पनि पछि ऋण लिन दबाब दिएकाले अस्वीकार गर्नुपरेको बताएको छ । ‘सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण लिने र त्यसबापत्को केही रकम प्राधिकरणलाई अनुदानमा दिने भन्ने सहमति भएको थियो,’ प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ, ‘सरकार फेरिएर नयाँ मन्त्री (रेखा शर्मा) आएपछि उहाँले प्राधिकरणलाई दिइने अनुदान डेटा सेन्टरमा लगाउने र प्राधिकरणले चाहिँ ऋण लिनुपर्ने भन्नुभयो । त्यो प्राधिकरणले नमानेको हो ।’ परियोजना कार्यान्वयनमा अक्षम भएपछि सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयलाई दोष देखाइरहेको प्राधिकरणका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हस्ताक्षर गरेको ‘सब्सिडियरी अग्रिमेन्ट’ पत्रमा ‘वित्तीय सम्झौताअनुरूप हुने’

स्पष्ट खुलाइएको छ । वित्तीय सम्झौतामा अनुदानको कुरा कतै उल्लेख छैन । ‘ऋण नलिने भए प्राधिकरणले पहिला के सोचेर सब्सिडियरी अग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको त ?’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने, ‘सबैभन्दा प्रमुख कम्पोन्ट अर्थात् ब्रोडब्यान्ड विस्तार नै कार्यान्वयनमा नजाने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्य कम्पोनेन्टका लागि पनि हामीलाई सहजीकरण गरेन ।’ अर्थले बजेट निकासा प्रणाली ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम’ मा परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम आबद्ध नै नगरिदिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘ब्रोडब्यान्डभन्दा बाहेकका कार्यक्रम लागू गर्छौं भनेर पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत अर्थले सहयोग गरेन,’ उनले भने, ‘ब्रोडब्यान्ड विस्तार नगरी अन्य कार्यक्रम गर्न विश्व बैंक पनि राजी भएन ।’

ब्रोडब्यान्ड विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रमको अनिश्चयका कारण सम्पूर्ण परियोजना नै अघि बढ्न नसकेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने स्वीकृत भइसकेको कार्यक्रम बजेट निकासा प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा स्वतः आउने दाबी गरे । ‘प्रणालीमा पहुँच नदिन सकिन्छ । तर यो परियोजनाको हकमा पहुँच नदिइएको भन्दा पनि अपरेसनल मोडालिटीमा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘सम्झौतापत्रअनुरुपका सर्त र मापदण्डअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको हो ।’ डीएनए प्रोजेक्ट रद्द हुने स्थितिमा पुगेपछि अर्थ मन्त्रालयले फागुन ११ मा सञ्चारलाई नयाँ ‘प्रपोजल’ बारे राय मागेको र सञ्चारले फागुन १५ मै राय पठाइसके पनि अर्थले हालसम्म विश्व बैंकसँग यसबारे कुनै समन्वय नगरेको सञ्चार मन्त्रालयको आरोप छ ।

डीएनए परियोजनामा सुधार र समायानुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय रहेकाले त्यो कार्यान्वयनमा जान नसकेको सञ्चारका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्रतिक्रिया दिए । ‘बदलिँदो समय, परिस्थिति र नयाँ प्राथमिकताअनुसार अहिलेको डिजिटल इकोसिस्टमलाई मिल्ने गरी अब यो प्रोजेक्टलाई पुनःसंरचना गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई पैसा दिनुपर्नेजस्ता पहिलेका कतिपय कार्यक्रम उचित थिएनन् । अब सुध्रिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

ऋण व्यवस्थापनमा चुकेको सरकार

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि प्राप्त १७ अर्ब रुपैयाँको यति ठूलो स्रोत सरकारले समयमै सदुपयोग गर्न नसक्दा प्रोजेक्ट खारेज भई विश्व बैंक यसबाट बाहिरिनु दुःखद विषय भएको डिजिटल अर्थतन्त्रका जानकार एवं यसअघि विश्व बैंकमा काम गरेका विवेक राणा बताउँछन् । ‘एउटा मन्त्रालय वा निकायलेले अर्को मन्त्रालयलाई दोषी देखाउनु, अन्तरनिकाय विभागीय समझदारी नहुनु, सम्झौता गरिएको भन्दा फरक विषयमा काम गर्न खोज्नु, सरोकारवालाहरूलाई सहभागी नगराउनु र एउटा निकायले अर्कोसँग बारम्बार राय मागेर बस्नु भनेको हाम्रो समग्र कर्मचारीतन्त्र संरचनाको अकर्मण्य हो,’ उनले भने, ‘परियोजनाहरू यसरी फिर्ता जाँदा सरकारलाई अन्य दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।’ यसअघि पनि ऋण व्यवस्थापनमा सरकार चुस्त नहुँदा ‘सेन्ट्रल बैंक रिफर्म प्रोग्राम’ का लागि उपलब्ध गराउने भनिएको रकम विश्व बैंकले फिर्ता लिएर किर्गिस्तानमा लगानी गरेको उनले स्मरण गरे ।

डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले पनि डीएनए प्रोजेक्ट असफल भएको विज्ञ राणाको भनाइ छ । डिजिटल नेपालको नारा लगाए पनि परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा डेढ वर्षसम्म अन्योल रहनु भनेको डिजिटल अजेन्डा सरकारको प्राथमिकतामै नभएको स्पष्ट बुझिने उनले बताए । ‘कुनै पनि बैंकले आफैं आएर कसैलाई कर्जा दिँदैन, माग भएपछि नै दिने हो,’ उनले भने, ‘आफैं पैसा मागेर आफैं अलमलमा पर्नुले हाम्रो सरकारको ऋण तथा अनुदान र प्रोजेक्ट व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सम्झौता गर्नुअघि र गरिसकेपछि हुनुपर्ने विभागीय पूर्वाधार, अन्तरविभागीय समझदारी बलियो नभएकाले समयमै निर्णय गर्न नसकिएको हो । यो हाम्रा लागि अत्यन्तै दुभार्ग्यपूर्ण कुरा हो ।’यो समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।