Logo

May 15 2024 | २०८१, जेठ २गते

images
नेपाल भारतबीच क्यू आर भुक्तानी

नेपालीहरूलाई  भारतमा क्यू आर भुक्तानी सेवा नयाँ वर्षदेखि पक्का हुने विश्वास , परीक्षणका कारण ढिलाई

भारतका दुई वटा बैंक एसबीआई र एनएसबीसीले सीमा वारपार डिजिटल भुक्तानी सेवा दिने छन् ।


नया सडक

२०८०, चैत १४ बुधबार

  • 498
    Shares

  • नेपालीहरूलाई  भारतमा क्यू आर भुक्तानी सेवा नयाँ वर्षदेखि पक्का हुने विश्वास , परीक्षणका कारण ढिलाई

    काठमाडौं । नेपाल भारतबीच डिजिटल भुक्तानी (क्यू आर)  सेवासम्बन्धी सम्झौता भइसकेपनि त्यससम्बन्धी परीक्षणले गर्दा भारतमा नेपालीहरूलाई यो सुविधा प्राप्त हुन सकेको खुलेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा.डिल्लीराम पोखरेल सीमा वारपार डिजिटल भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।

    images

    उनका अनुसार  केही दिनभित्रै नेपाल–भारत डिजिटल भुक्तानी सेवा हुन्छ ।  निजी क्षेत्रकै पहलमा केही भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतको भुक्तानी कम्पनी वा वालेटसँगको साझेदारीमा नेपालमा भुक्तानी सेवा सुरु गरिसके भएपनि सरकार सरकारबीच  जीटूजी  सम्झौताको कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको छ । 

    अहिले नेपालको पुँजी खाता दुवैतर्फ खुला गरिएको छैन । भारतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रको रकम एटीएमबाट निकाल्न वा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट भारतमा भुक्तानी गर्न र नगद झिक्न सकिने सीमा अनुसार  दैनिक १५ हजारदेखि मासिक १ लाख भारु तोकिएको छ ।

    भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड लगायत विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) वा अन्य कुनै  माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकै पटक एक लाखसम्म भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था  छ । होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने यस्तो भुक्तानीको लागि यो सीमा लागु हुँदैन ।

    सीमा वारपार डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी क्रस–बोर्डर पेमेन्ट गेटवे सेवा सञ्चालन गर्न सरकारी जिम्मेवारी पाएको नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले नेपाल–भारत पेमेन्ट गेटवे सेवा सञ्चालनको अन्तिम चरण पुगेको जनाएको छ । दुई देशबीचको  सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेका एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  निलेशमान प्रधान जानकारी सार्वजनिक गरे अनुसार नयाँ वर्षदेखि डिजिटल भुक्तानी सेवा सुरु गरिनेछ ।

    सीईओ प्रधानका अनुसार जीटूजीमा हुने भुक्तानी सेवामा पहिलो चरणमा नेपालका १२ वटा वाणिज्य बैंक र भारतस्थित दुई वटा बैंक जोडिनेछन् । भारतका दुई वटा बैंक एसबीआई र एनएसबीसीले सीमा वारपार डिजिटल भुक्तानी सेवा दिने छन् ।२०८० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा यो सेवा सञ्चालन सम्झौता भएको थियो ।

    नेपालस्थित भुक्तानी साझेदार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई) को भुक्तानी प्रणालीलाई दुई देशबिचको डिजिटल भुक्तानी (क्यूआर) सँग सिधा जोडिने सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान र एनपीसीआईको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाबीच  सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

    नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीका लागि क्यूआर स्क्यानर माध्यमको विकास गरेको ‘फोन पे’ले भारतको डिजिटल वालेट ‘फोन पे’ र यूपीआईले सञ्चालन गरिरहेको ‘भीम एप’सँगको साझेदारीमा नेपालमा भुक्तानीको बाटो खुलेको हो ।पहिलो चरणमा नेपालस्थित १० वटा बैंकको क्यूआरमा भुक्तानी गर्न सकिने गरी सुरु गरिएको यो सुविधा थप बैंक तथा भुक्तानी वालेटमा पनि दिन तयारी गरिएको फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् । 

    उनका अनुसार हाल व्यवसायिक व्यवसायिक बीचको पहलमा भारतका दुई सेवा प्रदायकसँगको बीटूबी सम्झौताबाट सुरु भएको क्यूआरमार्फत डिजिटल वालेटसहित वाणिज्य बैंकको एपमा भुक्तानी गर्न मिल्ने गरेको छ । भारतको फोन पे र भीमका प्रयोगकर्ताले नेपालमा ईसेवा, खल्ती, एभरेष्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनआईसी एसिया बैंकको मोबाइल एपमा क्यूआर गर्न पाउँछन् ।

    यसैगरी  यो सेवामा कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनएमबी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मोबाइल एपमा समेत क्यूआर गर्न मिल्छ । साथै नबिल बैंक र नेपाल बैंकसमेत आफ्नो मोबाइल एपमार्फत भारतको फोन पे र भीमबाट क्यूआर गर्न मिल्नेगरी सेवा सुरु गर्न तयार रहेको भएपनि यी बैंकमार्फत यो सेवा फोन पेले अनुमति दिइसकेको छैन् ।

    फागुन १६ देखि सुरु भएको क्यूआर भुक्तानी प्रणाली अहिले भारतबाट नेपालमा मात्र भइरहेको छ । भारतीयले नेपालमा केही बैंक तथा वालेटमार्फत सिधै भुक्तानी दिन मिले पनि अझै नेपालीहरूले भारतमा क्यूआर भुक्तानी गर्न नपाउनुमा परीक्षण सम्बन्धी विधि प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ हो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस