काठमाडौं । सरकारका लागि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौतीको रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको लक्ष्य पूरा गर्नु र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गराउनु रहेको पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष आवको अन्त्यसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रू दुई खर्ब पाँच अर्ब पु¥याउनु पर्ने लक्ष्य रहेको छ ।चालु आवको आठ महिना फागुन मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ५४ अर्ब मात्र पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको दोस्रो चौमासिक समीक्षा अनुसार सरकारको यो चुनौती देखिएको उनीहरूले बताएका हुन् ।
दोस्रो चौमासिक समीक्षा अवधिसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन रू ६१ खर्ब सात अर्ब र कर्जा लगानी रू ४९ खर्ब ९४ अर्ब बराबर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहलाई रू दुई खर्ब १२ अर्ब ३४ करोड १७ लाख र प्रदेशतर्फ रू ८७ अर्ब ६९ करोड ३० लाख बराबर हस्तान्तरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रू ८६ अर्ब पाँच करोड ३७ लाख २१ हजार बराबर रहेको छ ।
नयाँ सत्तासमीकरणको माध्यमबाट अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका वर्षमान पुनले यसबारे मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई यसबारे निर्देशन दिइसकेका छन् ।निर्देशन दिने क्रममा अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चाप परेको बताएका थिए ।पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु र राजस्व सङ्कलनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिए ।
चालु आवका लागि अर्थ मन्त्रालयले कोशेढुंगाको (माइलस्टोन) रूपमा निर्धारण गरेका १ सय ७५ वटा लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि पूरा हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । (माइलस्टोन मध्ये एक सय ४० माइलस्टोन फागुन मसान्तसम्ममा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म ३४ मात्रै सम्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्रालयको दोस्रो समीक्षाबाट जनाइए अनुसार ९४ वटामा काम भइरहेका र १२ वटा अझै सुरु हुन नसकेको हो ।
स्रोत सहमति र बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने र कूटनीतिक नियोगको कर फिर्ता स्वचालित रुपमा गर्न कार्यविधि तयार पार्ने काम मन्त्रालयले सकिसकेको छ भने चालु आवभित्रै विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा त्यस्तो समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्तिको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
