काठमाडौं । सरकारले देशको आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन नगरे २६ नोभेम्बर २०२६बाट अल्पविकसित देशहरूको सूचीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ ।गत वर्ष मार्च ५–९ मा दोहामा सम्पन्न अल्पविकसित राष्ट्रहरूको पाँचौँ राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा अतिकम विकसित देश (एलडीसी) समूहको अध्यक्षता गरेको थियो ।त्यतिखेर यो अवसर नेपालको लागि अन्तिम हुने भनिएको थियो । तर सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन नगरे त्यो समूहमा जाने मापदण्डहरू पूरा हुन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।

सन् २०२१ नोभेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको ७६औँ महासभाको ४०औँ पूर्ण बैठकले पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित एलडीसी वर्गबाट नेपाललाई विकासशील देशमा उकास्ने  प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। नेपाल सन् १९७१ मा समूहमा सूचीकृत भएदेखि नै एलडीसी देश रहेको छ ।
एलडीसीबाट उकासिनका लागि कुनै देशले संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको तीन मध्ये कम्तीमा दुई मापदण्डहरू पूरा गर्न आवश्यक हुन्छ ।  प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक  र आर्थिक र वातावरणीय जोखिम सूचकांक पूरा हुनुपर्छ ।नेपालले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा लगातार तीनवटा वार्षिक समीक्षाहरूमा मानव सम्पत्ति सूचकांक र वातावरणी जोखिम सूचकांक नामक दुई मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ ।

यसअघि २०१५ र २०१८ मा २०१५ को भूकम्पको प्रभाव र प्रतिव्यक्ति आय न्यून रहेकोले त्यतिखेर उक्लिन नेपाल  अस्वीकार गरेको थियो ।  तर २०२१ मा नेपालले सन् २०२६ सम्ममा एलडीसीबाट उक्लिन सहमति जनायो । राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई एलडीसीबाट उकासिन  प्रस्ताव पारित गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ डलरको आवश्यकता रहेको बेला १,०२७ डलर थियो।

गत आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमी र तरलता अभावका कारण उत्पन्न संकट र चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वमा आएको कमीले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोरीलाई दर्शाएको थियो । तर देशले सन् २०२६ मा एलडीसीबाट उकासिने   योजनालाई फिर्ता लिएन । विज्ञहरूका अनुसार  कोभिड–१९ को प्रकोपका बाबजुद पनि नेपालले निर्धारित क्षेत्रमा  उपलब्धि हासिल गरेको र त्यो  उपलब्धि गुमाउने सम्भावना नरहेको देखिन्छ ।नेपालको प्रतिव्यक्ति बढ्दै जाने प्रक्षेपणहरूले विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धता कायम रहेको छ ।

एक प्रक्षेपण अनुसार प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२४को अन्त्यतिर ११२६ अमेरिकी डलर हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रेडिङ इकोनोमिक्स ग्लोबल म्याक्रो मोडलहरूको अपेक्षा अनुसार सन् २०२५मा यो ११७७ अमेरिकी डलर र सन् २०२६मा यो १२३० अमेरिकी डलर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।अन्य क्षेत्रका सूचकांकहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था पनि रहने छ । अहिलेको भन्दा आउँदा दिन निरक्षरताको अवस्थामा सुधार हुने र स्वास्थ्यको स्थिति पनि राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आउँदा दिनमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो खडेरी वा ठूला प्राकृतिक प्रकोपले जीविकोपार्जनमा नोक्सान नपु¥याउएसम्म नेपाल आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले कमजोर नहुने विज्ञहरूको प्रक्षेपण छ । त्यसैले नेपालले यो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।कतिपयले  यो प्रतिबद्धताले नेपाललाई हानि हुने पनि बताइरहेका छन् ।तर एलडीसीबाट नेपाल उकासिएमा फाइदाहरू औँल्याइएका छन् ।
नेपाल ह्युमन डिभलपमेन्ट रिपोर्ट ट्वेन्टीट्वेन्टी ः बियोन्ड एलडीसी ग्रेडुएसनःप्रोडक्टिभ ट्रान्सफोर्मेसन एन्ड प्रोसपेरिटी शीर्षको सो प्रतिवेदनमा यसका फाइदा औँल्याइएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको सो प्रतिवेदनमा व्यावसायिक वित्तमा पहुँचको अवस्थामा सुधार हुने, नेपालको विकास सम्भावनाहरूबारे विश्व समुदायलाई सकारात्मक सन्देश जाने ,  विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह र अन्य निजी लगानीका लागि सम्भावित प्रतिस्पर्धी गन्तव्यको रूपमा ब्रान्डिङ हुने भनिएको छ ।

कतिपयले यहाँको राजनीतिक अस्थिरताले स्तरोन्नतिले हुने फाइदाबाट वञ्चित हुनु पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्छन् । यसका बेफाइदाहरूमा उच्च महसुलका कारण केही बजारमा निर्यातमा कमी आउने र अल्पविकसित राष्ट्रका लागि विशेष गरी सिर्जना गरिएको कोषमा पहुँचमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना रहेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दाताहरूका साथै अधिकांश द्विपक्षीय दाताहरूबाट प्राप्त हुने सहायतामा असर नपर्ने अपेक्षा गरिए पनि संयुक्त राष्ट्र समूहको कोषमा कमी आउन सक्ने देखिन्छ।नेपालले प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँच पनि गुमाउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यसबाट  निर्यातमुखी साना तथा मझौला उद्यम र उनीहरूले सृजना गर्ने रोजगारीहरूलाई असमान असर पार्नेछ।

विशेष गरी, युरोपेली संघको निर्यातमा प्रभाव पर्नेछ ।  हतियार बाहेक सबै कुरा नीति अन्तर्गत भन्सार र कोटा–मुक्त बजार पहुँच प्रदान गर्ने अवस्थामा असर पर्दछ । ईयूको निर्यात ५७ प्रतिशतले घट्न सक्ने सो प्रतिवेदनले जनाएको छ।यसका साथै  प्रतिवेदनमा भन्सार वृद्धिका कारण नेपालको निकासी २.५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतले घट्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।प्रतिवेदनमा भारतपछि नेपालको निकासीको सबैभन्दा ठूलो बजार अमेरिकामा कर वृद्धि तुलनात्मक रूपमा १.५ प्रतिशतले न्यून रहेको उल्लेख छ ।संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाल र यसका व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर हुने क्षतिको नकारात्मक परिणाम भोग्न सक्ने गरी पाँच वर्षको तयारी अवधि दिएको छ ।

कतिपय विहरूका अनुसार नेपालको निर्यातमा ठूलो असर नपर्ने एउटा कारणमा भारतलाई औँल्याइएको छ । नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार सन्धिहरू भएको र त्यस अन्तर्गत नेपालले आफ्ना सबै वस्तु शून्य महसुलमा निर्यात गर्न सक्ने छ । साउथ एसिया फ्रि ट्रेड एरिया एग्रीमेन्ट (साफ्टा) अन्तर्गत दक्षिण एसियाली देशहरूमा पनि सामान निकासी गर्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त हुन्छ ।स्तरोन्नति भएको अवस्थामा नेपाल ईयूको जीएसपी संयन्त्रमा प्रवेश पाउनेछ ।जसले ७० प्रतिशतसम्म वस्तुहरूमा भन्सारमुक्त बजार पहुँच प्रदान गर्ने छ ।

जीएसपीले विकासोन्मुख देशहरूलाई दिगो विकास लक्ष्यहरू र सुशासनको लागि विशेष प्रोत्साहन दिन्छ। विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत रहेका अल्पविकसित क्षेत्रहरूलाई उनीहरूका विद्यमान सुविधा हटाउनुअघि थप समय दिने प्रयास पनि भएको छ ।

जि.एस.पी. भनेको के हो ? यसको पूर्ण रुप जेनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स  हो । नेपालीमा यसलाई सामान्य ग्राह्यता प्रणाली भनिन्छ । विकसित मुलुकहरुले विकासोन्मुख मुलुकको मालवस्तुलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेशका लागि लाग्ने महसुल करमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिने प्रणाली/व्यवस्था हो । जि.एस.पी. को उद्देश्य के हो ? अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुको निर्यातमा वृद्धि गरी तिनीहरुको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा सहयोग पुराउनु हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन ( यूएनसीटीएडी) को पहलमा यस प्रकारको व्यवस्था सन् १९७१ देखि शुरु भएको हो ।

जि.एस.पी. कसरी जारी गरिन्छ ? यो एउटा निश्चित ढाँचाको फाराम हो । फाराममा उल्लेख भएका सम्पूर्ण विवरणहरु भर्नु पर्दछ । नेपालमा यस्तो फाराम व्यापार तथा निकासी प्रबर्धन केन्द्रले उपलब्ध गराउँदछ र जि.एस.पी. मा भन्सार अधिकृतले मालवस्तु निकासी हुँदा प्रमाणित गरी पठाउनु पर्दछ । नेपाललाई जी. एस.पी. सुविधा प्रदान गर्ने मुलुकहरु कति छन् ? हालसम्म ती मुलुकहरुको संख्या २८ छ । तिनीहरुको नामावली यस प्रकार छ: १. बेल्जियम २. जर्मनी ३. नेदरल्याण्ड ४. फ्रान्स ५. लक्जेम्वर्ग ६. पोर्चुगल ७. स्पेन ८. ग्रीस ९. इटाली १०. डेनमार्क ११. संयुक्त अधिराज्य १२. आयरल्याण्ड १३. अष्ट्रिया १४. फिनल्याण्ड १५. नर्वे १६. स्वीडेन १७. स्वीटजरल्याण्ड १८. बुल्गेरीया १९. हंगेरी २०. पोल्याण्ड २१. स्लोभाक २२. रुस २३ जापान २४. अष्ट्रेलिया २५. न्यूजिल्याण्ड २६. क्यानाडा २७. संयुक्त राज्य अमेरीका २८. दक्षिण कोरिया