काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले चैत्र १८ गते दायर गरेको कर छली मुद्दामा अर्थमन्त्रालयका तीन दर्जन बढी अधिकारीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने भएको छ । अमेरिकी लगानीको कोटिभिटी नेपाल प्रालि विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले चैत्र १८ गते आइतबार दायर गरेको १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २० हजार बिगो मागदाबी सहितको  मुद्दाको अख्तियारले समेत छानबिन गर्ने भएको हो ।

अमेरिकामा रहेको कम्पनीले नेपालमा सिस्टर कम्पनी खोली विभिन्न सफ्टवेयरहरूको उत्पादन गरी आफ्नै र आफ्ना माताहतका विदेशी कम्पनीलाई निर्यात  गरेको थियो । कम्पनीले नेपालमा उत्पादन भएको सफ्टवेयर आफ्नै र आफ्नै मातहतका कम्पनीहरूलाई विगत २०६२/६३ देखि निर्यात गर्दै आएको थियो ।कम्पनीले वस्तु निर्यात वापत् निर्यात गर्दा शून्य भ्याटमा निर्यात गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा कम्पनीले वस्तु निर्यात वापत् भ्याट  मात्र   ४ अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार राजस्व छलेको उल्लेख गरेको छ ।

अमेरिकी कम्पनीले नेपालमा कम्पनी खोली स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा कानुन अनुसारको कर नतिरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले ठहर गरेको छ ।
कम्पनी  स्थापना हुँदा ३ नम्बर कर कार्यालयमा कार्य क्षेत्र रहेको उक्त कम्पनी मिति २०७५ भाद्र १ गतेबाट अर्थमन्त्रालयले मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापना गरेपछि उक्त कम्पनी मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको थियो । 

कोटिभिटीले वस्तु निर्यात गरेवापत भ्याट त तिरेन नै उल्टो भ्याट फिर्ता लियो । अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिले २०६२/६३देखि लगातार २०८०सम्ममा ५१ करोड ७७ लाख १५हजार३सय १३ रुपैया भन्दा बढी   भ्याट फिर्ता लियो । २०६२/६३देखि लगातार कम्पनीले कसरी भ्याट फिर्ता लियो ?कम्पनीको फुल अडिट पछि मात्र कर कार्यालयले कम्पनीलाई मात्रा भ्याट फिर्ता गर्छ ।

२०६२/६३देखि उक्त कम्पनीको कार्यक्षेत्र रहेको कर कार्यालयमा कार्यरत अधिकारीहरूले कसरी भ्याट फिर्ता दिने सिफारिस गरे र अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र विभाग अन्तर्गतका जिम्मेवार अधिकारीहरूले के आधारमा कम्पनीलाई यति मोटो रकम भ्याट फिर्ता दिए । अहिले अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले के आधारमा भ्याट फिर्ता दिने निर्णय र सिफारिस ग¥यो । यस विषयमा सरकारी वकिलको कार्यालयले २०६२देखि हालसम्मका अधिकारीहरूले के आधारमा कम्पनीलाई भ्याट फिर्ता दिए । यसको विस्तृत छानबिन र कारबाही गर्न अख्तियारलाई पठाउनू भनी राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले लिखित दिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी नेपाल प्रालिको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि पठाएको छ । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियारमा फाइल पठाएपछि २०६२/६३देखि हालसम्म उक्त कम्पनीलाई भ्याट फिर्ता दिन सिफारिस गर्ने र दिने निर्णय गर्ने अधिकारीहरूलाई समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कारबाही हुने बताइएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले मिति २०८० चैत्र १८ गते दायर गरेको कोटिभिटी विरुद्धको कर छली मुद्दाको विस्तृत पढ्नुहोस