काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्र्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको त्यसपछिको गतिविधिलाई अवैध हुने फैसला गरेको हो ।
एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका विनोद कुँवर समूहले आफू आधिकारिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । तर, सो मुद्दाको फैसला हालसम्म पनि हुन नसकेको हो । ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष बन्नु विधानविपरित भएको र सो कमिटी अवैध रहेको तथा आफू वैधानिक ढंगले अध्यक्ष बनेकाले आधिकारिक पाउनुपर्ने कुँवर समूहको माग थियो
एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन भइसकेको तथा संघभित्र विवाद समेत रहेको सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिने फैसलालाई महत्वका साथ हेरिएको छ । दशौं अधिवेशनका बेला शेष घले समूहले विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर समिति गठन गर्दा तत्कालीन संस्थापन समूहका अध्यक्ष कुमार पन्तसहितले तीन जनाको संयुक्त नेतृत्वमा संस्था अघि बढाउने भन्दै बहुपदीय अवधारणा अंगालेको थियो ।
तर त्यसविरुद्ध त्यतिबेला गैरआवासीय नेपाली संघ बालुवाटार, नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिवलाई विपक्षी बनाई परमादेशको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । त्यतिबेला परमादेश नभए पनि निरन्तर सुनुवाईका रुपमा मुद्दा अगाडि बढेको थियो । त्यसपछि उत्प्रेषण माग गर्दै २०८० असार २५ मा अर्को निवेदन परेपछि दुवैलाई सँगै राखेर सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।स्थामा फर्र्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको त्यसपछिको गतिविधिलाई अवैध हुने फैसला गरेको हो ।
