काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दुई वर्षअघि भएका निर्वाचनहरूलाई अस्वीकार गरी एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको यो आदेशसँगै एनआरएनए दुई वर्षअघिको अवस्थामा फर्किएको हो । सर्वोच्चले १ माघ ०७८ मा गठन गरिएको संघको पूर्वअध्यक्षहरूको समितिलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन आदेश पनि दिएको हो ।
संघको संरक्षकसमेत रहेका घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा सस्थापक डा. उपेन्द्र महतोसमेत छन् । यो समितिमा दुई वर्षअघि अध्यक्ष घोषणा भएका कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा तथा होटेल हिमालयको बैठकबाट समानान्तर संघ घोषणा गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव चयन भएका बिनोद कँुवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङलाई समितिमा थपेर ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
समितिमा दुईवटा संघका पदाधिकारी रहेकाले सहमतिमा निर्णय हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको देखिएकोले अदालतले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने र मत बराबर भएको खण्डमा संयोजकले मत दिएर निर्णय गर्न सक्ने आदेश पनि दिएको छ । आदेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायतका सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गराउनु पर्ने छ ।
यो अदोशबाट दुई वर्षअघि १०औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भई आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका कुल आचार्यदेखि गत ३ कात्तिकमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका डा. बद्री केसीसम्मको वैधानिक रूपमा पद गुमाएको छ ।अध्यक्ष भइसकेका दुवैजना दुई वर्षअघिको कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष रहेकाले सोही पद मात्रै मान्य हुने आदेशमा भनिएको छ । नवौँं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कुमार पन्त नेतृत्वको समितिबाहेकका गतिविधि अवैधानिक ठहर भएको हो ।
हाल समानान्तर कमिटी अभ्यास गरिरहेका आरके शर्माले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । दुई वर्षअघि माघ, ०७८ मा एनआरएनबीच सहमति गराउन तत्कालीन समयमा संरक्षक रहेका शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । त्यतिवेला सदस्यता शुद्धीकरण र अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा सहमति गराउन उनी असफल भएका थिए । त्यसपछि अध्यक्षका प्रत्याशीहरू आचार्य, केसी र थापाले सहमतिमा तीनजना नै अध्यक्ष रहने घोषणा गरेका थिए । यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका घले समूहले विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष घोषणा गरी समानान्तर कमिटी बनाएका थिए ।
गत कात्तिकमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा घले समूहको शक्ति कमजोर देखिएको थियो । तर, बुधबार सर्वोच्चको आदेशले उच्चस्तरीय समिति ब्युताउँदै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसमेत दिएपछि घले पुनः शक्तिमा आएका हुन् । घले संयोजक रहेको समितिमा उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीबा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा, कुमार पन्त, कुल आचार्य, बद्री केसी, रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेश पुडासैनी, र जानकी गुरुङ रहेका छन् ।
