काठमाडौं । स्थानीयतहमा जाने रकम निक्षेपमा गणना गर्ने निर्णय सरकारले हचुवाको भरमा गरेको बैंकरहरूले गुनासो सार्वजनिक गरेका छन् ।सरकारको यो निर्णयले निक्षेपको आकार एक खर्बले घटेको जनाउँदै बैंकरहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल बैंकर्स संघले स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिने सरकारको निर्णयबाट निक्षेपको रकम घटेको जनाएको हो ।संघका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका सीइओ सुनिल केसीले धारणा सार्वजनिक गरे अनुसार निक्षेपको आकार १ खर्ब रुपैयाँ घटेको हो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकमको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेबाट बैंकहरुको लगानी क्षमता बढेको थियो । अहिले त्यो पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने निर्णय गरिएपछि बैंकहरुको निक्षेप १खर्ब घटेको हो ।डा. महत अघि माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।तर महत पछि माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेपछि गत सोमबार स्थानीयतहमा जाने रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्री पुनको निर्णयपछि कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो ७९ बाट ८१ प्रतिशत पुगेको बैकरहरू बताउँछन् ।स्थानीय तहमा जाने रकमको निक्षेपमा जाने प्रतिशत कम गर्न सकिने भएपनि बैंकरहरूसँगको समन्वयमा नगरिएको बैंकरहरूले बताएका छन् ।राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठले सरकारले यो निर्णय अध्ययनबिना नै ल्याएको र बैंकरहरूसँगको समन्वयमा नल्याएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
