काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बेथिति र अनियमितताको दलदलमा गाँजिएको वीरगञ्ज भन्सारको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् । पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनामा यो नै पहिलो भन्सार निरीक्षण हो । कर राजश्वको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको वीरगन्ज मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका हो ।
भन्सार कार्यालयको निरीक्षणपछि राजस्व चुहाटव नियन्त्रण गर्ने विषयमा मन्त्री पुनले राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक राखे । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा रामप्रसाद घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौला, आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेल, वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख डिलाराम पन्थी, बारा, पर्सा र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलगायत सहभागी थिए ।
चोरी पैठारी नियन्त्रण गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री पुनले चौरी पैठारी नियन्त्रण गर्दा राम्रा र वैध बाटोबाट काम गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने र खराब प्रवृत्तिकाहरु दण्डित हुने बताए । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिनै लाग्दा राजश्व सङ्कलनको अवस्था उत्साहजनक नरहेको भन्दै उनले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न र स्थानीयलाई विश्वासमा लिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी रोक्न भन्सार कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलेर सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सकिने विकल्प मन्त्री पुनले सुझाए । चोरी पैठारीबाट राज्यलाई राजश्व सङ्कलनमा नोक्सान हुने मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त हुने इजी मनीले समाजमा अपराधलाई प्रोत्साहित गर्ने भएकाले आर्थिक र सामाजिक क्षति घटाउन जसरी पनि चोरी पैठारी नियन्त्रण गनैपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए । चोरी पैठारी नियन्त्रणमा काम गर्ने कर्मचारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता उनको थियो ।