काठमाडौं सरकार बनाउन कोशी प्रदेशमा सभामुखसमेतको समर्थनमा बनाएझै गण्डकीमा सरकार बनाएको भन्दै प्रमख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च जाने तयारी गरेको छ । नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको हो ।
सभामुख समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस गण्डकी सर्वोच्च जाने तयारीमा लागेको नेपाली कांग्रेस गण्डकी, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आइतबार बिहान खगराज अधिकारीले बहुमत सांसदहरूको समर्थन सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि कांग्रेसले ३१ जनाको हस्ताक्षर सनाखत गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष माग राखेको थियो ।
तर संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम आह्वान भएको र दलको तर्फबाट दाबी पेश भएकाले सनाखत जरुरी नभएको एमाले नेताहरूको दाबीलाई नै सदर गर्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेका छन् ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले फागुन २२ गते माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधानअनुसार सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए ।
एमाले–माओवादी बहुमत पुग्न नदिनकै लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकीकृत समाजवादी त्यागेको भन्दै स्वतन्त्र हैसियत मागेका मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका थिए ।
मन्त्री भएपछि पनि निरन्तर एमाले नेताहरूसँग छलफलमा रहेका मनाङे अन्ततः खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेश गर्न पुगे ।
गण्डकीमा निर्णायक देखिएको २ सदस्य रहेको राप्रपा आन्दोलनलाई देखाउँदै सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा सामेल नहुने बताउँदै आएको छ ।
दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर पनि बहुमत प्राप्त हुने स्थिति नहुँदा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने रणनीतिमा पाण्डे थिए ।
सभामुखको संलग्नता विना सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न नसक्ने स्थिति भएपछि गत असारमा कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमकाे हस्ताक्षर समावेश गरेर सत्तारुढ दलहरूले बहुमत जुटाएका थिए ।
त्यही विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत २२ भदौमा सभामुखको मत लिएर सरकार गठन गर्ने प्रयासलाई गैरसंवैधानिक भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कुनै प्रस्तावमा मत बराबर नभएमा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको मत मान्य नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले व्यक्त गरेको मतलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले बराबर मत व्यक्त भएमा बाहेक प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत व्यक्त गर्न नपाउने मान्यता स्थापित गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको थियो, ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ ।’
