काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रतिवेदन बुझेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन तथा तीन तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिले सो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रम कार्यक्रममा सो प्रतिवेदन बुझाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदनमाथि यथाशीघ्र उच्चस्तरीय समितिमा थप छलफल गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिए ।
१८ माघ २०७३ मा जारी भएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई थप स्पष्ट किटान गर्ने, छुटेका विषय समेट्नेसहित केही पक्षमा परिमार्जन समेत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । १६ असार २०८०मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार संघीययता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको अनुसूची ५ देखि ९सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची छ । त्यसबमोजिम पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र गोपी खनालसहित दीपेन्द्र झा, रामकृष्ण सापकोटा र अर्चना श्रेष्ठले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा तयार गरेका थिए । थप अध्ययन, परामर्श र छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।
संघीयतालाई सफल बनाउने सवालमा कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएकाले अब बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा परिमार्जनको प्रस्ताव पेश हुनेछ । परिषदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर लागू हुनेछ ।
